Supreme Court: कोर्टात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवरून अनेकदा चिंता व्यक्त केली जाते. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुढील महिन्यापासून सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असलेल्या 300 प्रकरणांवर (Oldest 300 Matters) सुनावणी करण्यात येणार आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत (CJI Uday Lalit) यांनी या प्रकरणी निर्देश दिले आहेत. या 300 प्रकरणांपैकी एक प्रकरण 1979 मधील असल्याची माहिती समोर आली आहे. जवळपास 24 प्रकरणे ही 1990 ते 2000 या कालावधीतील असल्याचे समोर आले आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे रजिस्ट्री यांनी जारी केलेल्या सूचनांनुसार, सुप्रीम कोर्टातील जुन्या 300 प्रलंबित प्रकरणांवर 11 ऑक्टोबरपासून सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून सुनावणी घेण्यात येणाऱ्या प्रकरणात 1985 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेचाही समावेश आहे. पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि वकील अॅड. एम.सी. मेहता यांनी 1985 मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. सुप्रीम कोर्टात अनेक वर्षे याचिका प्रलंबित असल्याने त्या निरर्थक ठरल्या आहेत किंवा त्यांची प्रासंगिकता संपुष्टात आली आहे. काही याचिका दाखल करताना तातडीने सुनावणी घ्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, या याचिकादेखील निरर्थक ठरल्या आहेत. त्यामुळे या प्रलंबित 300 याचिका तातडीने निकाली निघू शकतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, एक सप्टेंबर 2022 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात 70,310 खटले प्रलंबित आहेत. त्यातील काही खटले दोन दशकांपासून प्रलंबित आहेत.
सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर जुन्या प्रकरणांवर सुनावणी करण्यावर भर दिला आहे. प्रत्येक मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी सकाळच्या कामकाजात दशकभर जुन्या प्रकरणांवर सुनावणी केली जात आहे. तर, दुपारच्या सत्रात नवीन प्रकरणांवर सुनावणी केली जात आहे.
सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी घटनापीठासमोर प्रलंबित असलेल्या 493 जुनी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी पाच स्वतंत्रे घटनापीठ स्थापने केली आहेत. त्यातील 343 प्रकरणे ही पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणीस असून 15 प्रकरणे सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर आहेत. तर, 135 प्रकरणांची सुनावणी नऊ सदस्यीय घटनापीठासमोर सुरू आहे.