नवी दिल्ली : दिल्ली (Delhi) आणि आसपासच्या शहरांमधील प्रदूषणावर (Pollution) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पुन्हा एकदा तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेषत: पंजाब (Panjab) आणि दिल्ली सरकारला धारेवर धरत न्यायालयाने सांगितले की त्यांनी लोकांना देवाच्या दयेवर सोडले आहे. दिल्लीतील पावसामुळे प्रदूषणात घट झाल्याबद्दल कोर्ट म्हणाले की, 'कधी पाऊस लोकांना वाचवतो, तर कधी वारा. सरकारांनी असे काही केले नाही ज्यासाठी त्यांचे आभार मानावेत.'
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना खडी जाळण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कॅबिनेट सचिवांना परिस्थिती सुधारण्यासाठी उचलल्या जाणार्‍या पावलांवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिलेत. दिवाळीच्या सुट्यांनंतर 21 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
...तर कोर्टात बोलावले जाईल
कठोर वृत्तीचा अवलंब करत न्यायमूर्तींनी असेही सांगितले की, 'राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी सक्रिय पावले उचलावीत, अन्यथा त्यांना न्यायालयात बोलावले जाईल. तसेच, मास्क घालून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ते काढून टाकण्यास सांगितले जाईल म्हणजे त्यांना लोकांची दुर्दशा जाणवेल.'
दिल्लीतील सम - विषम योजनेस नकार
मागील सुनावणीत न्यायालयाने सम-विषम योजना अवैज्ञानिक असल्याचे म्हटले आणि दिल्ली सरकारला त्याचे समर्थन करण्याचे कारण सांगण्यास सांगितले. दिल्ली सरकारने या योजनेच्या बचावात असा युक्तिवाद केला की यामुळे रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी होते. मात्र या उत्तराने न्यायाधीशांचे समाधान झाले नाही. यावर बोलताना सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, 'वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण 17% आहे. तुमच्या योजनेचा त्यावर किरकोळ परिणाम झाला आहे. तुम्हाला हे करायचे असेल तर ते करा. जेणेकरून उद्या तुम्ही असे म्हणू नका की महापालिकेच्या आदेशामुळे प्रदूषण कमी झाले नाही. '
पंजाब सरकारला प्रश्न
पंजाब सरकारवर कडक शब्दात टीका करताना न्यायाधीश म्हणाले, "तुम्हीच सांगा की आम्ही या परिस्थितीसाठी कोणाला जबाबदार धरायचे? तुम्ही सांगत आहात की अनेक लोकांवर एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. पण हा उपाय आहे का? तुम्ही आधी एफआयआर दाखल कराल. त्यानंतर त्या मागे घ्याल कारण हा राजकीय मुद्दा होईल. तुमची संपूर्ण यंत्रणा व्होटबँकेच्या जोरावर चालते. तुम्ही त्याला नाराज करू इच्छित नाही. पण पण तुम्हाला त्यावर उपाय शोधावा लागेल."
सुनावणीअंती, न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की पंजाब सरकारच्या अॅडव्होकेट जनरलची सूचना जी त्यांनी आधीच्या आदेशात नोंदवली होती, त्यात कुठेही धानावरील एमएसपी रद्द करण्यात यावा असे म्हटलेले नाही. न्यायमूर्तींनी सांगितले की, पंजाबमध्ये भाताच्या विविध प्रकारांऐवजी एमएसपीच्या माध्यमातून इतर काही पिकांना प्रोत्साहन द्यावे, अशी त्यांची इच्छा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचेही नुकसान होणार नाही. केंद्र सरकारने याचा विचार करावा असं देखील कोर्टानं म्हटलं. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की पंजाबसाठी सांगितलेल्या गोष्टी इतर राज्यांना म्हणजेच हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश लागू असल्याचं कोर्टानं यावेळी सांगितलं.