नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आर व्यंकटरमणी (R Venkataramani) यांची देशाच्या नव्या अॅटर्नी जनरलपदी (Attorney General) नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांची ही नियुक्ती पुढच्या तीन वर्षांसाठी करण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारने या संबंधी एक निवेदन काढून ही नियुक्ती झाल्याचं जाहीर केलं आहे.
सध्याचे अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) यांचा कार्यकाळ 30 सप्टेंबर रोजी संपणार आहे. या आधी ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) यांचे नाव अॅटर्नी जनरल पदासाठी चर्चेत होतं. पण त्यांनी केंद्र सरकारची ही ऑफर नाकारली होती. त्यानंतर आता आर व्यंकटरमणी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कोण असतात अॅटर्नी जनरल?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 76 अन्वये देशाच्या अॅटर्नी जनरल पदाची नियुक्ती करण्यात येते. ही नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने केली जाते. या पदावर असलेली व्यक्ती ही भारत सरकारची कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम करते. केंद्र सरकारची न्यायालयात बाजू मांडणे तसेच विविध विषयांवर केंद्र सरकारला कायदेशीर सल्ला देणं हे अॅटर्नी जनरल यांचे मुख्य काम असतं.
अॅटर्नी जनरल यांना संसदेच्या कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार असतो. तसचे ते संसदेच्या संयुक्त बैठकीत आणि संसदीय समितीच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात. पण खासदारांप्रमाणे त्यांना मतदानाचा अधिकार मात्र नसतो. तसेच खासदारांना ज्या सुविधा मिळतात त्या सुविधा त्यांना मिळत नाहीत.
अॅटर्नी जनरल पदासाठी पात्रता काय ?
अॅटर्नी जनरल या पदावर नियुक्ती होण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने कोणत्याही उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात किमान पाच वर्षे वकिली केली पाहिजे. घटनेमध्ये अॅटर्नी जनरलचा कार्यकाल नमूद केलेला नाही, पण राष्ट्रपतींची इच्छा असेपर्यंत ती व्यक्ती पदावर राहू शकते.
मुकुल रोहतगी यांनी नाकारली ऑफर
जेष्ठ वकील मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) यांनी केंद्र सरकारची अॅटर्नी जनरलपदाची ऑफर नाकारली आहे. या आधी 2014-17 या काळात रोहतगी यांनी देशाचं अॅटर्नी जनरल हे पद सांभाळलं आहे. त्यानंतर 2017 मध्ये केके वेणुगोपाल यांच्याकडे या पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.