Supreme Court : समलिंगी विवाहांना मान्यतेबाबत प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवलं आहे. 5 एप्रिलपासून या प्रकरणाची सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर होणार आहे. केंद्र सरकारने भारतीय विवाहात ही संकल्पना नसल्याचं सांगत कायदेशीर मान्यतेला विरोध केला आहे. याबाबत आता यावर 5 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. आज झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास केंद्र सरकारने विरोध दर्शवला. सुप्रीम कोर्टामध्ये समलिंगी विवाहाच्या मान्यतेसाठी दाखल याचिकांमध्ये केंद्र सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली.
2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या ऐतिहासिक निकालाने अशा समलिंगी संबंधांचं गुन्हेगारीकरण रोखलं होतं. मात्र केवळ यातून सगळे प्रश्न सुटले नाहीत, विवाहासाठीही मान्यता मिळावी यासाठी समलिंगी जोडप्यांकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. भारतीय विवाहाच्या संकल्पनेत नवरा बायको आणि त्यांचे अपत्य ही संकल्पना असताना समलिंगी विवाहांना त्यात जागा नाही अशी भूमिका केंद्राने कोर्टात मांडली.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठासमोर आज सुनावणी झाली. 2018 मध्ये चंद्रचूड यांच्याच न्यायपीठाने ऐतिहासिक निर्णय देत समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारीच्या कक्षातून बाहेर आणलं होतं. याबाबत आता यावर 5 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. 5 एप्रिलपासून या प्रकरणाची सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर होणार आहे.