Same-Sex Marriage Under SMA : समलैंगिक विवाहाला कायद्यानं मंजुरी मिळावी या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 1945 सालच्या विशेष विवाह कायद्यानुसार समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळावी, असं याचिकेत म्हटलं आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळं वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये समलैंगिक विवाह प्रकरणात प्रलंबित असलेल्या सुनावणी एकत्र होण्याचे संकेत मिळत आहेत. हैदराबादमधल्या सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय डांग या समलिंगी जोडप्यानं सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. त्या दोघांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ‘विशेष विवाह कायदा एकोणीसशे चोपन्न’ हा समलैंगिक जोडप्यांसाठी भेदभाव करणारा आहे, अशी तक्रार याचिकेत या जोडप्याने केली आहे. या कायद्यानुसार समलैंगिक जोडप्यांना कायदेशीर आणि सामाजिक अधिकार नाकारले जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं नेहमीच आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण दिलं आहे. तशीच घटनात्मक ओळख समलैंगिक विवाहाला मिळावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
याचिकेत समलिंगी विवाहाला विशेष विवाह कायद्यांतर्गत आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी पार पडली...समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. केरळसह विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करून एकत्रित सुनावणी घेण्यात येईल, असे संकेत न्यायाधीशांनी दिले. हैदराबादेत राहणारे समलैंगिक दाम्पत्य सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय दांग यांच्यासह अनेकांनी याचिका दाखल केली आहे. आवडत्या व्यक्तीसोबत विवाह करणं हा मुलभूत अधिकार असल्याचं याचिकेत म्हंटलंय. शिवाय इतरांप्रमाणेच समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्य मिळावी असंही याचिकेत म्हंटलं आहे. याचिकाकर्ते सुप्रियो चक्रवर्ती आणि अभय दांग यांनीही रिंग सेरिमनी करत एकमेकांशी नातं जोडलं. पण विवाह बंधनात अडकण्यासाठी त्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहावी लागतेय. नागपूरच्या सुरभी मित्रा व पारोमिता मुखर्जी या दोघींचे डोळेही सुप्रीम कोर्टाकडे लागलेत. विवाह बंधनात अडकण्यासाठी मधला मार्ग म्हणून त्यांनीही कमिटमेंट रिंग सेरेमनी केली. गेल्या अकरा महिन्यापासून या दोघेही कुटुंबासह एकत्र राहतात.
समलैंगिक विवाह कायदेशीर मान्यता मिळाली तर समलैंगिकतेला सामाजिक मान्यता मिळेल, सोबतच विवाहानंतर सरोगेशीच्या माध्यमातून मातृत्वाचा व पितृत्वाचा लाभ समलैंगिक जोडप्यांना घेता येईल असे मत सुरभी व पारोमिता यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेवर समस्त एलजीबीटी कम्युनिटीचं लक्ष आहे. पदेशात अनेक देशात समलैंगिक विवाहांना मान्यता आहे. त्यामुळे भारतातही समलैंगिक विवाह कायद्याच्या चौकटीत येणार का हे पाहावं लागेल..