Supreme Court News: देशातील न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची संख्या दुप्पट करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) ने नकार दिला आहे. अशा याचिकेमुळे न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल नुकसान भरपाई घ्यावी लागेल, असे CJI डीवाय चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी म्हटलं की, जनहित याचिका हा प्रत्येक समस्येवर उपाय नाही. आज परिस्थिती अशी आहे की हायकोर्टातील सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी लोक उपलब्ध नाहीत, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने देशातील न्यायाधीशांची संख्या दुप्पट करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला 160 न्यायाधीशांची मंजूर संख्या भरणे अवघड आहे आणि तिथं तुम्हाला 320 न्यायाधीशांची नियुक्ती करायची आहे.
'तुम्ही कधी मुंबई उच्च न्यायालयात गेला आहात का?'
याचिकाकर्ते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांना सरन्यायाधीशांनी विचारले की, तुम्ही कधी मुंबई उच्च न्यायालयात गेला आहात का? पायाभूत सुविधा नसल्याने तेथे एकाही न्यायाधीशाची वाढ करता येत नाही. न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे हा समस्येवरचा उपाय नाही. प्रत्येक समस्येसाठी जनहित याचिका आवश्यक नाही, असंही त्यांनी म्हटलं.
कोर्टानं म्हटलं की, तुम्ही न्यायाधीशांची सध्याची संख्या भरण्याचा प्रयत्न करा. सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला विचारले की किती वकिलांना न्यायाधीश व्हायचे आहे. ही याचिका दाखल करण्यापूर्वी संशोधन व्हायला हवे होते, असंही त्यांनी म्हणाले.
यावर बोलताना याचिकाकर्ते उपाध्याय यांनी अमेरिकेतील चांगल्या परिस्थितीची तुलना केली. यावर CJI म्हणाले की, अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालय अशा याचिकेवर विचार करणार नाही किंवा त्यावर सुनावणी देखील करणार नाही. तुम्हाला दिसत असलेली प्रत्येक वाईट गोष्ट ही पीआयएल दाखल करण्याचे कारण होऊ शकत नाही. विद्यमान रिक्त पदांवर न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा प्रयत्न करा. मग लक्षात येईल की ते किती अवघड आहे, असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.
भाजप नेते आणि वकील असलेल्या उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या दुप्पट करण्याची मागणी केली होती तसेच तिथं संसाधनं वाढवण्याची मागणी केली होती.