तृणमुल काँग्रेसच्या आमदार महुआ मोईत्रा यांनी याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. जिल्हा स्तरावर सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती बनवण्यात येत आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून हे काम केलं जात आहे, असं मोईत्रा यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात सांगितलं.
व्हॉट्सअॅप आणि इतर मेसेजवर नजर ठेवणं हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन करणारं आहे, असा दावा सिंघवी यांनी कोर्टासमोर केला.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सिंघवी यांच्या दाव्यांवर सहमती दर्शवली. कोर्टाने सरकारला नोटीस पाठवून यावर उत्तर मागवलं आहे.
सोशल मीडियावरील अफवांमुळे बळी जाणं किंवा सामाजिक, धार्मिक तेढ निर्माण होण्याचे प्रकार गेल्या काही दिवसात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. धुळ्यात पाच जणांची हत्या केल्याचं प्रकरण ताजं आहे. त्यानंतर सरकारकडून सोशल मीडिया, विशेषतः व्हॉट्सअप ग्रुपवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
सोशल मीडियावर सरकारची नजर हे गोपनीयतेच्या अधिकाराच्या विरोधात असल्याची याचिका दाखल झाली आहे. त्यामुळे सरकार यावर आता काय उत्तर देतं याकडे लक्ष लागलं आहे.
वैयक्तिक गोपनीयता अर्थात राईट टू प्रायव्हसी हा मुलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने 24 ऑगस्ट 2017 रोजी दिला होता. या निकालाचाच दाखला याचिकार्त्याने दिला आहे.