नवी दिल्ली: अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या खटल्याची दररोज सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. दररोज याबबात सुनावणी होऊन हा मुद्दा निकाली निघावा. अशी याचिका भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली होती. मात्र, रोज सुनावणी घेण्यास वेळ नसल्याचं सांगत कोर्टानं यास नकार दिला. दरम्यान याआधी सुप्रीम कोर्टानं अयोध्येतील राममंदिर प्रश्नाचा तिढा दोन्ही पक्षांच्या सहमतीनं सोडवला जावा, असं मत कोर्टानं व्यक्त केलं होतं. हा प्रश्न धर्म आणि आस्थेशी निगडीत असल्यानं न्यायालय त्यात कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही. गरज पडलीच तर आम्ही मध्यस्थीची भूमिका पार पाडू, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. अयोध्येतल्या जमिनीचा मुद्दा लवकर निकाली निघावा, अशी याचिका भाजप नेते आणि खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली होती. त्यावर कोर्टानं हे मत व्यक्त केलं होतं. अयोध्येत राममंदिर उभारलं जाऊन मशिदीसाठीची जागा शरयू नदीच्या काठाजवळ दिली जावी, अशी सुब्रमण्यम यांची मागणी आहे.
राम मंदिर प्रकरणावर एक नजर - अयोध्येत श्री रामाचा जन्म झाल्याची धारणा हिंदूंची आहे.
- हिंदू पक्षाचा आरोप आहे की 16 व्या शतकात राम मंदिर तोडून बाबरी मस्जिद बांधण्यात आली.
- ज्यावेळी मशिदीत श्री रामाची मूर्ती ठेवली तेव्हापासून म्हणजेच 1949 पासून हा वाद सुरु आहे.
- 1980 च्या शेवटी आणि 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातील भाजपने हा मुद्दा हाती घेतला.
- 6 डिसेंबर 1992 रोजी वादग्रस्त वास्तू पाडण्यात आली.
2010 मध्ये हायकोर्टाने काय निर्णय दिला होता? - अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने अयोध्येतील विवादित स्थळ राम जन्मभूमी असल्याचं मान्य केलं होतं.
- हायकोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांनी निर्णय देताना, जमीनीचा एक तृतीयांश जागा मुस्लिम गटाला दिली होती. तीन गटात ही जमीन विभागण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं होतं.
- श्री रामाची मूर्ती 22/23 डिसेंबर 1949 च्या रात्री मशिदीत ठेवली असं हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं.
- भारतीय पुरातत्व विभागाने मशिदीच्या जागी खोदकाम केलं होतं, त्यावेळी त्यांना भव्य प्राचीन मंदिराचे अवशेष मिळाले होते.
- हा खटला गेल्या 65 वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे.
संंबंधित बातम्या: