Supreme Court News: राजकारणामध्ये (Political News Update) गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांची आपल्याकडे कमी नाही. देशाच्या संसदेत (sansad Update) आणि राज्यांच्या विधिमंडळात अनेक गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले नेते सदस्य म्हणून जात असतात. अशा नेत्यांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येत नसेल तर किमान त्यांना मिळणार वेतनं थांबवण्यासंदर्भात एक याचिका सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली होती. खासदार-आमदारांना (MP MLA Payment) पगार घेण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी ही याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. अशा उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येत नसेल, तर किमान पगार घेण्यास परवानगी देऊ नये, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते. मात्र सरन्यायाधीशांच्या (CJI) यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं म्हटलं की कायदे करणे हे न्यायालयाचे काम नाही.
आमदार आणि खासदारांचे पगार ठरवण्याचा अधिकारही त्यांनाच
आमदार आणि खासदारांचे पगार किंवा अन्य सुविधा देण्याचा निर्णय सरकार घेत असतं. सभागृहात गेल्यानंतर या गोष्टी ठरवण्याचा अधिकार देखील याच सदस्यांच्या हाती असतो. पगार आणि पेन्शन संबंधित तरतुदी कमी-अधिक करण्याचे अधिकार खुद्द खासदार आणि आमदारांच्या हातात आहेत. त्यांनी आपले हित धोक्यात ठेवून पेन्शन किंवा पगार घेण्यास नकार दिल्याचे क्वचितच दिसून आले आहे. अब्जावधीची संपत्ती असणारे काही सदस्य देखील आपला पगार आणि पेन्शन सोडत नाहीत. दुसरीकडे काही सदस्यांनी मात्र वेतन नाकारल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या.
देशभरात अनेक आमदार खासदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. अनेकांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे आहेत. गुन्हे नोंद असतानाही या सर्वांना वेतनासह अन्य सुविधा देखील सरकारच्या तिजोरीतून दिल्या जातात. याच विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
महाराष्ट्राचंच उदाहरण सांगायचं झालं तर प्रत्येक आमदाराला मुळ वेतन 67 हजार रुपये, महागाई भत्ता 91 हजार 120 रुपये, संगणक चालकाची सेवा 10 हजार रुपये, दुरध्वनी सेवा 8 हजार रुपये, टपाल सुविधा 10 हजार रुपये असा एकूण 1 लाख 86 हजार 120 रुपये इतका पगार मिळतो. 367 आमदारांच्या वेतनापोटी वर्षाकाठी सुमारे 79 कोटी 27 लाख 20 हजार रुपये सरकारकडून दिले जातात. निवृत्तीनंतर देखील आमदार खासदारांना पेन्शनसह अनेक प्रकारचे भत्ते आणि सुविधा मिळतात.
इतर महत्वाच्या बातम्या