नवी दिल्ली : उपासमारीवर कम्युनिटी किचन योजनेच्या मॉडेलचा विचार करा असा सल्ला सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला दिला आहे. उपासमारीच्या समस्येवर पर्याय म्हणून भारतात सामूहिक किचन (community kitchen) स्थापन करण्यासंबंधातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) केंद्राला काही प्रश्नही केले आहेत.
सुप्रीम कोर्टानं सरकारला विचारलं की, कमी किमतीत गरीब, लाचार लोकांसाठी सरकारनं आतापर्यंत कम्युनिटी किचनसाठी मॉडल योजना का बनवली नाही? CJI एन व्ही रमना यांनी म्हटलं की, जर आपण काही धोरण बनवत असाल आणि अतिरिक्त अन्नधान्य देत असाल तर राज्य खाद्य धोरण लागू करु शकाल. केंद्राकडे कोणताही ठोस डेटा नाही. आपली समस्या ही उपासमारीचा सामना करण्याची आहे. उपासमारीमुळं गेलेल्या बळींचा आकडा न दिल्यानं सुप्रीम कोर्टानं केंद्राला झापलं.
CJI एन व्ही रमना अटर्नी जनरल (AG) के के वेणुगोपाल यांना म्हटलं की, राज्य सरकारांकडून कुठल्याही भूकबळीबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. मग आपण असं समजायचं का, की देशात एकही भूकबळी झालेला नाही? भारत सरकारकडून आम्हाला उपासमारीमुळं होणाऱ्या मृत्यूंचे आकडे आणि ताजी माहिती देण्यात यावी. आपल्या अधिकाऱ्यांना सांगा आम्हाला माहिती द्या, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टानं केंद्र आणि राज्यांना भूक आणि उपासमारीवर पर्याय म्हणून एक राष्ट्रीय मॉडेल योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोर्टानं म्हटलं आहे की, अतिरिक्त रसद, साधनं आणि अन्नधान्य याचा विस्तार यात व्हावा. आता तीन आठवड्यानंतर यावर सुनावणी होणार आहे.
या प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान CJI एन व्ही रमना यांनी अटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांना म्हटलं की, लोक उपासमारीनं मरु नयेत हे आमचं म्हणणं आहे. आपण एक मॉडेल योजना आणण्यासाठी आपल्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी. सुविधांबाबत बोलायचं झालं तर केंद्रानं राज्यासोबत मिळून यावर काम करावं. मानवी दृष्टीकोनातून याकडं पाहावं, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.
अटर्नी जनरल (AG) के के वेणुगोपाल यांनी कोर्टाला सांगितलं की, यासंबंधात आधीपासूनच 134 योजना कार्यान्वीत आहेत आणि राज्यांना अधिक निधी यासाठी दिला जाऊ शकत नाही. आधीच राज्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला जात आहे. यावर कोर्टानं म्हटलं की, आमचं म्हणणं असं नाही की, आपण भूक किंवा उपासमारीवर काही करत नाहीत. मात्र आम्हाला असं वाटतं की, राष्ट्रीय स्तरावर यासाठी एक आदर्श योजना आणली जावी. या योजनेचा एक मसूदा तयार करा. याला अंतिम रुप द्या आणि नंतर राज्यांना याचे अधिकार द्या. यावर अटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी केंद्र याबाबत नक्की विचार करेल, असं म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: