Supreme Court on ED : ईडी (Enforcement Directorate) हा सध्या राजकीय वर्तुळात परवलीचा शब्द बनला आहे. याच ईडीच्या अधिकारांवर आज सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) एका महत्वाच्या निकालात शिक्कामोर्तब केलाय. ज्या पीएमएलए (PMLA) कायद्यानं ईडीचे हात मजबूत केले, त्या कायद्यातल्या तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या तब्बल 250 याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. त्या सर्वांवर एकत्रित सुनावणी झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं निकाल दिला आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळाली आहे. ईडीकडून होत असलेल्या अटक, संपत्ती जप्त करण्याच्या कारवाईसही रोखण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.
ईडीची स्थापना आहे 1956 मधलीच..पण या ईडीचे हात खऱ्या अर्थानं बळकट झाले ते 2002 मध्ये आलेल्या पीएमएलए कायद्यानं. यूपीएच्या काळात 2005 मध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली. पण 2014 नंतर त्याचा सर्वाधिक वापर होऊ लागला..त्यावरुन राजकीय आरोपही होत राहिले. पीएमएलए कायद्यातल्या अनिर्बंध अधिकारांमुळे घटनेनं दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचंही उल्लंघन होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. 250 याचिकाकर्त्यांमध्ये एक काँग्रेसचे कार्ती चिदंबरम, राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख यांचाही समावेश होता.
ईडीबद्दल कुठले आक्षेप सुप्रीम कोर्टानं फेटाळले?
| आक्षेप काय ? | सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं काय? |
| कुठलंही कारण न देता, पुरावे न देता अटकेची तरतूद कशी काय? | या कायद्यातलं हे कलम असंवैधानिक ठरत नाही |
| ईसीआयआर- एनफोर्समेंट केस इन्फर्मेशन, हा एफआयआरसारखाच असतो तर मग कॉपी का नाही? | ही अंतर्गत कागदपत्रं असल्यानं आरोपीला रिपोर्टची कॉपी आरोपीला दिली जात नाही, दाखवणं बंधनकारक नाही. |
| पुरावे सादर करणं हे आरोपीवरच बंधनकारक | मनी लॉन्ड्रिंगच्या व्यवहारांची व्याप्ती त्यातून समाजाला होणारं नुकसान पाहता ते आवश्यकच |
| कायदा 2002 चा, मग त्या आधीच्या व्यवहारांवरही केसेस दाखल का होतायत? | काही व्यवहार हे बाहेर यायला वेळ लागतो, काही केसेसमध्ये जुन्या लिंकमध्येही बराच गंभीर पुरावा सापडू शकतो, त्यामुळे असं बंधन योग्य नाही. |
मनी लॉन्ड्रिंगची व्याख्या कायद्यात तकलादू आहे असाही याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. त्यात काही वेळा साध्या गैरव्यवहारांवरुनही गंभीर गुन्हे दाखल होतायत असा त्यांचा दावा होता. पण विजय मल्ल्यांपासून ते अतिरेक्यांपर्यंतची उदाहरणं देत केंद्र सरकारच्या वकिलांनी अशा सगळ्या प्रकरणांना रोखण्यासाठीच हे कलम टाकल्याचा दावा केला.
2014 नंतर कसा वाढला ईडीचा वापर?
ईडीच्या मनी लॉन्ड्रिंग केसेस 2014 नंतर तब्बल 26 पटींनी वाढल्यात.
2004 ते 2014 या यूपीएच्या दहा वर्षात केवळ 112 धाडी पडल्या होत्या.
तर 2014 ते 2022 या अवघ्या आठ वर्षांत तब्बल 3010 धाडी पडल्या आहेत.
अर्थात इतक्या धाडी पडूनही गुन्हा सिद्ध होण्याचं प्रमाण मात्र कमी आहे.
आत्तापर्यंत केवळ 23 केसेस निकालापर्यंत पोहचूून कुणी दोषी ठरलं आहे.
ईडीच्या या अधिकारांना आव्हान देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात 250 याचिका दाखल झाल्या होत्या. मागच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सलग दीड महिने त्यावर सुनावणी सुरु होती. त्यानंतर न्या. अजय खानविलकर यांच्या पीठानं याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. ईडी हे नाव काही वर्षांपूर्वीं फारसं कुणाला माहितीही नव्हतं. पण गेल्या काही वर्षांत ईडी राजकीय वादळात सतत केंद्रस्थानी असते. आता सुप्रीम कोर्टानंही ईडीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केलं आहे. त्यामुळे भविष्यात ईडीच्या कारवायांचा वेग कुठल्या दिशेनं जातो हेही पाहावं लागेल.