Supreme Court : तुरुंग अधिकारी आणि तपास यंत्रणांना जामीन, अटक यासारखे महत्त्वाचे आदेश त्वरीत देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक नवीन प्रणाली आता सुरू केली आहे. त्याला 'फास्ट अँड सिक्युअर ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड' म्हणजेच 'FASTER'असे नाव देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्यातर्फे त्यांचे सहकारी न्यायाधीश, सर्व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि देशातील ज्येष्ठ वकील यांच्या उपस्थितीत त्याचे उद्घाटन करण्यात आले.



याची गरज का वाटली?
गेल्या वर्षी 8 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आग्रा तुरुंगात बंद 13 कैद्यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. 14 ते 22 वर्षे कारागृहात असलेले हे सर्व कैदी गुन्ह्याच्या वेळी अल्पवयीन होते. या माहितीच्या आधारे न्यायालयाने त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. पण त्याच्या सुटकेला 4 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागला. यावर सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेत याबाबत सुनावणी सुरू केली. 16 जुलै रोजी न्यायालयाने FASTER ही सुरक्षित यंत्रणा तयार करण्याचे आदेश दिले. जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश तातडीने उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय आणि तुरुंग प्रशासनाला कळवता येईल.


मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन 


या प्रकरणावर आदेश देताना सरन्यायाधीश म्हणाले होते, "एखाद्या व्यक्तीच्या सुटकेचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केला आहे, परंतु त्यानंतर तो ताबडतोब तुरुंगातून बाहेर येऊ शकत नाही. त्यांना वाट पाहावी लागते. अशाप्रकारे नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होते" न्यायमूर्ती रमणा पुढे म्हणाले, माहिती तंत्रज्ञानाच्या या युगात आपण अजूनही आकाशाकडे पाहतो की कबुतर संदेश देईल.


 कसे कार्य करेल FASTER ?


सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व आदेश आजही त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड केले जातात. मात्र अधिकारी आदेशाची प्रमाणित प्रत पोहोचल्याशिवाय त्याची अंमलबजावणी करत नाहीत. नव्या प्रणालीमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाची प्रमाणित प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने पाठवली जाईल. हे करत असताना ऑर्डर सुरक्षितपणे पोहोचेल याची काळजी घेतली जाईल. हॅकिंग किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे हे नुकसान होऊ शकत नाही. यासाठी विशेष लॉगिन वापरला जाईल. हॅकिंग किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे याचे नुकसान होऊ नये.यासाठी विशेष लॉगिन वापरला जाईल. यासाठी 1887 आयडी तयार करण्यात आले आहेत.ईमेलद्वारे ज्याला ऑर्डरची सूचना पाठवली जाईल तोच ती उघडू शकेल.


संबंधित बातम्या


Hijab Row : "उच्च न्यायालयाने इस्लामिक नियमांचा चुकीचा अर्थ लावला",  मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डही SC पर्यंत पोहोचले


हिंदुंना देखील अल्पसंख्यांकाचा दर्जा देण्याचा राज्यांना अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची भूमिका