Karnataka Hijab Ban : कर्नाटक हिजाब बंदी प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार होती. याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. त्यावर न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत नोटीस बजावली.
सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी, नोटीस जारी करताना म्हटले..
कर्नाटक हिजाब बंदी प्रकरणी खंडपीठाने म्हटले की, 'तुम्ही सातत्याने लवकर सुनावणीची मागणी करत आहात. आता अशी विनंती मान्य केली जाणार नाही. आम्ही नोटीस जारी करत आहोत. पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.
हिजाब घालणे हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही
15 मार्च रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब बंदी प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. महिलांसाठी हिजाब घालणे हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले होते. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेश परिधान करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते, तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग म्हणून हिजाब स्वीकारण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 24 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.
24 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल, या विद्यार्थिनींनी दाखल केल्या
कर्नाटकातील उडुपी येथील मनाल आणि निबा नाझ या दोन विद्यार्थ्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याशिवाय फातिमा बुशरा, फातिमा सिफत यांच्यासह अनेक विद्यार्थ्यांनीही याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांमध्ये घटनेच्या कलम 25 अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
तातडीची सुनावणी आवश्यक
मार्चमध्येच याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. ते म्हणाले होते की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थिनींच्या अभ्यासावर परिणाम होत आहे, हिजाब अनिवार्य मानला जात असल्याने त्यांना परीक्षेला बसता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची तातडीची सुनावणी आवश्यक असल्याचे मानले नाही. अखेर पाच महिन्यांनी यावर सुनावणी सुरू असताना ती पुढे ढकलण्याची विनंती आज करण्यात आली. आता या प्रकरणावर येत्या सोमवारी म्हणजेच 5 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या