प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करणारेही ट्विट केले होते. हा न्यायालयाचा अवमान असून भूषण यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी वकील महेश महेश्वरी यांनी केली होती. त्याची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने दोन ट्वीटबद्दल भूषण यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले होतं. 22 जुलैला सुप्रीम कोर्टाने प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.
UGC Guildelines SC Hearing | अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबतची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर, 18 ऑगस्टला सुनावणी
माझं ट्वीट न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक वागण्यावर होतं, यामध्ये न्यायव्यवस्थेवर बोट ठेवण्यात आलं नव्हतं. माझं मत कितीही स्पष्ट मान्य न होण्यासारखं असलं तरी न्यायालयाचा अवमान होऊ शकत नाही, असं उत्तर दिलं होतं, अशी बाजू प्रशांत भूषण मांडली. आपली बाजू मांडल्यानंतर 5 ऑगस्टला न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
काय आहे प्रकरण?
27 जुनचे ट्वीट
“भविष्यकाळातील इतिहासकार जेव्हा गेल्या 6 वर्षांचा आढावा घेतील, तेव्हा अधिकृतपणे आणीबाणी न लादताही लोकशाही कशी उद्ध्वस्त केली गेली हे बघताना या विध्वंसातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर विशेषत्वाने बोट ठेवले जाईल आणि त्यातही मागील 4 सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवर बोट ठेवले जाईल.” न्यायमूर्ती एस. ए बोबडे, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर या चार न्यायाधिशांचा नाव न घेता उल्लेख भूषण यांनी केला आहे.
29 जून ट्वीट
“एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाला टाळे लावून नागरिकांना न्यायाचा मूलभूत हक्क नाकारला जात आहे आणि दुसरीकडे सीजेआय मास्क किंवा हेल्मेटही न घालता नागपूरच्या राजभवनात एका भाजप नेत्याच्या 50 लाख रुपये किमतीच्या मोटरसायकलवर स्वार झाले आहेत.”
Prashant Bhushan | सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी प्रशांत भूषण दोषी