नवी दिल्ली : विधानसभेतील  12 आमदारांच्या निलंबनाबद्दल सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी संपली आहे. उर्वरित युक्तिवाद उद्या होणार आहे. आज महाराष्ट्र सरकारने आपला युक्तिवाद पूर्ण केला आहे.  उद्या निलंबित आमदारांच्या वतीने प्रतिवाद होणार आहे. 


 आज महाराष्ट्र सरकारने  या आधीच्या कारवाया, इतिहासातले दाखले, सभागृहाचा घटनात्मक अधिकार यावर  आपली बाजू मांडली सुप्रीम कोर्टात मांडली. आमदारांचं वर्तन कसं अयोग्य होतं हे सांगत कारवाईचं समर्थनही केलं आहे. ज्येष्ठ वकील सी ए सुंदरम यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने  बाजू मांडली. आता उद्या निलंबित आमदारांच्या वतीने होणार युक्तिवाद होणार आहे. 


नेमकं प्रकरण काय


ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्राकडून इंम्पिरीकल डेटा मिळावा यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. या निलंबनाच्या निषेधार्थ भाजपाने कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला होता.  त्यानंतर या 12 आमदारांनी निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 


निलंबीत करण्यात आलेल्या 12 आमदारांमध्ये संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया यांचा समावेश आहे. निलंबित सदस्यांना पुढील वर्षभर मुंबई व नागपूर विधिमंडळाच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.


 


संबंधित बातम्या :


12 आमदारांच्या निलंबनावरुन सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तीवाद सुरू, महाराष्ट्र सरकारने कारवाईचे केले समर्थन 


100 Crore Vasooli : भेटीगाठीचं सत्र थांबेना, वाझे-परमबीर भेटीनंतर आता वाझे-देशमुख यांच्यातही भेट?


नाना तुमच्या स्वागताला आम्ही उत्सुक, पुण्यात फ्लेक्सबाजी करत भाजपचे पटोलेंना आव्हान


LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha