नवी दिल्ली : 'जम्मू आणि काश्मीरमध्ये (Jammu and Kashmir) कलम 370 रद्द करण्याबरोबर कलम 35अ देखील रद्द करण्यात आले. त्यामुळे स्थानिकाचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यात आले आहेत', असं सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटलं आहे. सोमवार (28 ऑगस्ट) रोजी सर्वोच्च न्यायालयात कलम 370 वरील सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. हिंदुस्तान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सुनावणी पार पडली. यावेळी त्यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, "कलम 35 अ यामुळे लोकांना वंचित ठेवण्यात आलेल्या किमान तीन मूलभूत अधिकारांना 1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या निर्देशांनंतर घटनेमध्ये जोडण्यात आले."
कोणते आहेत तीन मूलभूत अधिकार?
- कलम 16 (1) सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये सर्व नागरिकांना समान संधी
- कलम 19 (1) (एफ) आणि 31 अंतर्गत मालमत्ता विकत घेणे
- कलम 19 (1) (ई) अंतर्गत देशांतील कोणत्याही भागात राहण्याचा अधिकार
दरम्यान 1954 च्या घटनात्मक आदेशाने भाग तीन जे मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहेत, ते जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आले. त्याच अनुषंगाने कलम 35 अ ची देखील रचना करण्यात आली होती. पण आता हे रद्द केल्यामुळे येथील लोकांचे तीन मूलभूत अधिकार काढण्यात आले आहेत, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने केली आहे. या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती संजय कृष्ण कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण आर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश आहे.
काय आहे कलम 35 अ?
कलम 35 अ अंतर्गत जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना विशेष अधिकार देण्यात आले होते. तसेच जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेला देखील राज्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार मिळाला होता. कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे या कायद्यांना इतर राज्यांप्रमाणे आव्हान देता येऊ शकत नव्हते. कलम 370 अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन कलम 35 अ घटनेत जोडण्यात आले होते. त्यामुळे कलम 370 सोबत 35 अ देखील रद्द करण्यात आले आहे.
सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये युक्तिवाद
कलम 370 रद्द करण्यासाठी आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली. यादरम्यान सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी म्हटलं की, "कलम 35 अ ने केवळ जम्मू आणि काश्मीरमधील कायमस्वरुपी असणाऱ्या रहिवाशांमध्येच नाही तर देशातील इतर नागरिकांमध्येही भेद निर्माण केला आहे." त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर काय निर्णय देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.