नवी दिल्ली : निवडणुकीच्या शपथपत्रात उमेदवारांच्या उत्पन्नाचा स्रोत विचारण्याच्या मागणीचं निवडणूक आयोगाने समर्थन केलं आहे. मात्र आपल्याला तसं करण्याचा हक्क नसल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने आदेश द्यावे किंवा सरकारने कायदा तयार करावा, असं आयोगाने स्पष्ट केलं.

2014 मधील लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांनी 30 हजार कोटी रुपये खर्च केल्याची अधिकृत आकडेवारी समोर आली आहे. हे आकडे पाहून सुनावणी दरम्यान कोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.

उमेदवार निवडणुकीच्या शपथपत्रात जी संपत्ती सांगतात, तिच्यात निवडणूक जिंकल्यानंतर मोठी वाढ होते, असं 'लोक प्रहरी' या एनजीओने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे. त्यामुळे शपथपत्रात संपत्ती आणि उत्पन्नाचा स्रोत सांगावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.

नेत्यांच्या वाढलेल्या उत्पन्नावर काय कारवाई केली, याचा तपशील सीबीडीटीने कोर्टाला दिला नसल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने काल सांगितलं होतं. दोन निवडणुकांच्या दरम्यान काही नेत्यांची संपत्ती 500 टक्क्यांनी वाढल्याचं कोर्टात सादर केलेल्या एका अहवालात आढळलं आहे.