EWS Reservation Supreme Court : सुप्रीम कोर्टात आजपासून आर्थिक स्थितीच्या आधारावर आरक्षण (EWS Reservation) प्रकरणी युक्तिवाद सुरू होणार आहे. मुख्य न्यायमुर्ती उदय लळीत यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. साधारण 30 याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केली आहे. आजपासून पाच दिवस सुनावणी सुरू राहणार आहे. या सुनावणीत राज्यांनादेखील आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.
आर्थिक दुर्बल गट अर्थात EWSसाठी शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश आणि नोकऱ्यांमधील 10 टक्के आरक्षणाची वैधता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टिकणार आहे. वर्ष 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकासांबधींचा कायदा मंजूर केला होता. त्यानुसार, सरकारी नोकरीत आरक्षण आणि शिक्षण संस्थांमध्ये 10 टक्के देखील आरक्षण देण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टात जवळपास 30 याचिका दाखल झाल्या आहेत. दाखल करण्यात याचिकांमध्ये आरक्षणाबाबत 50 टक्क्यांच्या मर्यादेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. संविधानातील अनुच्छेद 102 मधील नवीन सुधारणांना या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत हा मुद्दा महत्त्वाचा
103 व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांना आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षणासह विशेष तरतुदी करण्याची परवानगी देऊन संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भंग करणारी म्हणता येईल का? हा मुद्दा महत्त्वाचा असणार आहे. 103 व्या घटनादुरुस्तीने उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागासवर्गीय, अनुसूचित जमाती शिवाय आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यासाठी घटनेत कलम 15(6) आणि 16(6) समाविष्ट केले. या दुरुस्तीने राज्य सरकारांना आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण देण्याचा अधिकार देण्यात आला.
सुनावणीकडे देशाचे लक्ष
या प्रकरणातील निर्णयामुळे देशातील सामाजिक, राजकीय घडामोडींवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्या देशात सामाजिक न्यायाच्या अनुषंगाने आरक्षणाची तरतूद आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण लागू झाल्यास संविधानातील या तत्वाला धक्का बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने दिलेल्या EWSआरक्षणानुसार, 5 एकरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे किंवा 900 चैरस फुटांपेक्षा कमी घर आहे तसेच पाच लाखांपेक्षा कमी वार्षीत उत्पन्न आहे अशा नागरिकांना या आरक्षणात पात्र ठरवले जाणार होते. ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी या दोन्ही वर्गांसाठी एकच उत्पन्न मर्यादा कशी असू शकते याबाबत काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने सवाल उपस्थित केला होता.