उत्तर प्रदेशमधील बुलंदशहरातील एका सामुहिक बलात्कार प्रकरणात माजी मंत्री आजम खान यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. यावर सुप्रीम कोर्टानं त्यांना आजम खान यांना फटकारल्यानंतर, खान यांनी माफीनामा सादर केला. पण सुप्रीम कोर्टातील बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी मुख्य न्यायमूर्ती आणि इतर न्यायाधीशांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.
त्यापूर्वी गुजरात गुजरात हायकोर्टाचे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष असीम पांड्या यांनी पत्र लिहून, न्यायधीश सरकारप्रती नरमाईचं धोरण आवलंबल्याचं म्हटलं होतं. विशेष म्हणजे, त्यांनी हे पत्र फेसबुकवर पोस्ट करुन, न्यायपालीकेप्रती जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती.
यावर सुप्रीम न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी याबाबत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, "अशा प्रकारचा विचार करणाऱ्या वकिलांनी संपूर्ण दिवस न्यायालयात बसून, न्यायदानाची प्रक्रिया पहावी. अन् कशाप्रकारे जनहिताच्या मुद्द्यावरुन न्यायालय सरकारला फैलावर घेतं, हे देखील समजून घ्यावं."
दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाच्या नाराजीचं ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी समर्थन केलं आहे. हरीश साळवे म्हणाले की, "सोशल मीडियावरुन अभद्र भाषा वापरणारे पुष्कळ आहेत. त्यामुळेच मीदेखील माझं ट्विटर अकाऊंट बंद केलं आहे."
दरम्यान, आझम खान यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने घटनापीठाकडे हस्तांतरित केले. कारण, अशा प्रकारच्या वक्तव्यांवर बंधनं आणण्यासाठी निश्चित निर्णय देता येईल.