राष्ट्रपतींची पद आणि जबाबदारी मोठी - सुप्रीम कोर्ट
या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सरकारने दिलेल्या दोन फाईल्स आम्ही पाहिल्या. सर्व कोर्टाचे निकाल आणि नोंदी राष्ट्रपतींकडे देण्यात आल्या आहेत. सर्व आवश्यक कागदपत्रे पाहून राष्ट्रपतींनी हा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. राष्ट्रपतींचं पद आणि जबाबदारी मोठी आहे. आमचा विश्वास आहे की त्यांनी विचार करुनच निर्णय घेतला असणार. तर, कारागृहात मुकशचे होणाऱ्या शोषणासंदर्भात केलेल्या तक्रारीचा आणि फाशीचा काही संबंध नसल्याचं कोर्टानं सांगितलं.
एक फेब्रुवारीला फाशी होणार -
यापूर्वी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 17 जानेवारीला मुकेशची दया याचिका फेटाळून लावली होती. या प्रकरणातील चार दोषींना 1 फेब्रुवारीला फाशी देण्यात येणार आहे. पटियाला हाऊस कोर्टाने 17 जानेवारीला निर्भया प्रकरणातील चार दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्यानुसार निर्भया प्रकरणातील चार दोषींना 1 फेब्रुवारीला सकाळी 6 वाजता फाशी देण्यात येईल. यापूर्वी जारी केलेल्या डेथ वॉरंटनुसार या चारही दोषींना 22 जानेवारीला फाशी देण्यात येणार होती.
काय होती घटना -
दिल्लीत 16 डिसेंबर 2012 रोजी चालत्या बसमध्ये सहा जणांनी निर्भयावर सामूहिक बलात्कार केला. त्यानंतर, तिला आणि त्याच्या मित्राला चालत्या बसमधून फेकून दिलं. नंतर पोलिसांनी निर्भयाला रुग्णालयात आणले. प्रकृती चिंताजनक झाल्यानंतर तिला सिंगापूर येथे उपचारासाठी पाठविण्यात आले. 29 डिसेंबर 2012 रोजी, सिंगापूरमधील रुग्णालयात उपचार सुरू असताना निर्भयाचा मृत्यू झाला. एक सप्टेंबर 2013 रोजी कनिष्ठ कोर्टाने चार दोषी पवन गुप्ता, विनय शर्मा, मुकेश आणि अक्षय सिंग यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती.
Nirbhaya Rapist | निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषी पवन गुप्ताची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली