मुंबई : कायद्याचे पालन न करताच मुंबईसह राज्यभरातील अनेक कोचिंग क्लासेसच्या मालकांनी स्वत:ची कॉलेजेस सुरू केल्याचा प्रकार काही नवा नाही, मात्र हा मुद्दा आता हायकोर्टात आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं राज्यातील शिक्षण विभागावर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच पुढील सुनावणी होईपर्यंत अशा कोणत्याही नव्या कॉलेजला परवानगी देऊ नका असे बजावत हायकोर्टाने जिल्हा स्तरीय छाननी समित्या स्थापन करत संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई शहर आणि मुंबई उपनर परिसरात २०१२च्या सेल्फ फायनान्स स्कूल्स कायद्याचा आधार घेत कोचिंग क्लासेसच्या मालकांनी जागोजागी आपली खाजगी ज्युनियर कॉलेज सुरू केले. मात्र, अशा तथाकथित कॉलेजेसमध्ये कायद्याचे पालनच होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने मंजू जयस्वाल यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्याच्या शिक्षण विभागाला धारेवर धरत याचा जाब विचारला. मात्र या सुनावणीवेळी नव्या कायद्याची नियमावली अद्याप तयार न केल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. त्यावर राज्य सरकारनं आधी नियमावली तयार करावी. तसेच राज्यभरात जिल्हा स्तरीय छाननी समित्या स्थापन करून दोषींवर कारवाई करा, असे आदेशही हायकोर्टानं दिले. त्याचबरोबर पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही कोचिंग क्लासेसला खाजगी कॉलेजसाठी परवानगी देऊ नये असे राज्य सरकारला बजावत सुनावणी तहकूब केली.

संबंधित बातम्या : 

कोपर्डी बलात्कार आणि हत्याप्रकरणी 25 फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी