नवी दिल्ली: जामीन मंजूर झाल्यानंतरही बॉंडच्या पैशांअभावी तुरुंगात खितपत राहणाऱ्या कैद्यांसंबंधी आता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. जामीन मंजूर झाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत जामीन बॉन्ड न भरल्यास, संबंधित न्यायालय जामिनाच्या अटींमध्ये बदल किंवा शिथिलता आवश्यक आहे का याचा विचार करू शकते असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
ज्या प्रकरणांमध्ये अंडरट्रायल किंवा दोषी व्यक्तीने विनंती केली की तो एकदा सुटल्यानंतर जामीन बाँड किंवा जामीन देऊ शकतो, तर न्यायालय आरोपीला विशिष्ट कालावधीसाठी तात्पुरता जामीन देण्याचा विचार करू शकते जेणेकरून तो जामीन रोखे किंवा जामीन भरू शकेल असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्देशात म्हटलं आहे.
जामीन मिळाल्यानंतरही अनेक कैदी तुरुंगात खितपत पडले आहेत. हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित न्यायालयांना एका महिन्याच्या आत बाँड न भरल्यास लादलेल्या अटींमध्ये बदल करण्याचा विचार करावा असे निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश जारी करताना न्यायमूर्ती एस के कौल आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आरोपी किंवा दोषीच्या सुटकेला उशीर होण्याचे एक कारण म्हणजे लोकल शुअॅरिटीचा आग्रह. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालये या लोकल शुअॅरिटीचा नियम लागू करू शकत नाहीत.
जामीन मिळाल्यानंतरही वेगवेगळ्या कारणास्तव तुरुंगात असणाऱ्या कैद्यांसंबंधी निर्देश देताना न्यायालयानं म्हटलं आहे की, एखाद्या कैद्याला जामीन मिळाल्यानंतर, त्याला जामिनावर सोडण्याचे आदेश आल्यानंतर त्याच दिवशी किंवा त्याच्या दुसऱ्या दिवशी तुरुंग अधीक्षकाला सॉफ्ट कॉपी किंवा ई-मेलच्या माध्यमातून जामीन अर्जाची माहिती द्यावी लागेल. तसेच जामीन मिळूनही एखाद्या कैद्याला सात दिवसांच्या आत जर सोडण्यात आलं नाही तर तशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला देण्याचं तुरुंग अधीक्षकांचं कर्तव्य असेल. त्या माध्यमातून शक्य त्या मार्गाने त्या कैद्याला तुरुंगाबाहेर सोडण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत. कैद्याशी संवाद साधा आणि कैद्याला त्याच्या सुटकेसाठी सर्व प्रकारे मदत करा,असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरला (National Informatics Centre) ई-प्रिझन सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक तरतुदी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरुन जामीन मंजूर करण्याची तारीख आणि सुटकेची तारीख कारागृह विभागाद्वारे नोंद केली जाईल आणि जर कैद्याची सुटका झाली नाही तर सात दिवस, नंतर DLSA सचिवांना ऑटोमॅटिक ई-मेल पाठविला जाऊ शकतो.
कैद्यांची आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी, कैद्यांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचा अहवाल तयार करण्यासाठी प्रोबेशन अधिकारी किंवा पॅरालीगल स्वयंसेवकांची मदत घेऊ शकतात असं न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. हा अहवाल संबंधितांसमोर ठेवला जाऊ शकतो. त्यानंतर जामीन किंवा जामिनाची अट शिथिल करण्यावर न्यायालय विचार करु शकतं असंही म्हटलं आहे.