नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्तांबाबत सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा निर्णय घेतला आहे. आयुक्तांच्या निवडीसाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती के एम जोसेफ, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सीटी रविशंकर यांचा समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्याची शिफारस ही समिती करणार आहे. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांची समिती राष्ट्रपतींकडे शिफारस करणार आहे.
काय होती याचिका?
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, या नियुक्त्यांसाठी कायदा करेपर्यंत हा नियम कायम राहणार आहे. सध्या राष्ट्रपती केवळ पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने नेमणुका करतात. आता या निर्णयात विरोधी पक्षनेते देखील असणार आहेत. जेव्हा विरोधी पक्ष नेता नसेल त्यावेळी लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा या समितीत समावेश करण्यात येणार आहे. सध्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप होता. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने अनेक याचिका देखील दाखल झाल्या होत्या. त्यानंतर याचिकांची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये अनूप बरनवाल यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी करताना पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिला आहे. अनूप बरनवाल यांनी ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रशांत भूषण यांच्यातर्फे ही जनहित याचिका दाखल केली होती. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करताना कार्यकारी मंडळ म्हणजे सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करतं आणि त्यामुळेच निवडणूक आयुक्तांकडून निष्पक्ष निर्णय घेतले जात नाहीत, असं या याचिकेत स्पष्ट करण्यात आलं होतं. राष्ट्रपतीकडून पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाते, मात्र यामुळे घटनेने बहाल केलेल्या समानतेच्या संधीच्या अधिकाराचा संकोच होतो असा दावा या जनहित याचिकेतून करण्यात आला होता.
या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने मुख्य निवडणूक आयुक्त तसंच अन्य निवडणूक आयुक्त यांच्या नेमणुकीची सध्याची व्यवस्था योग्य आहे. त्यातूनच देशाला आजवरचे चांगले निवडणूक आयुक्त मिळालेले आहेत. त्यामुळे त्यात बदल करु नये, तसंच या निवडपद्धतीत न्यायालयाने हस्तक्षेप करु नये असंही सरकारने सांगितलं होतं.
23 ऑक्टोबर 2018 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. पुढे 6 जानेवारी 20 रोजी अशाच प्रकारची मागणी असलेली अश्विनी कुमार उपाध्याय यांची याचिका अनूप बरनवाल यांच्या याचिकेसोबत जोडून घेण्यात आली. पाच सदस्यीय घटनापीठाने नोव्हेंबर 2022 मध्ये चार दिवस केलेल्या सुनावणीनंतर आज निवडणूक आयोगातील नियुक्त्यांचा निर्णय घेतला.