नवी दिल्ली : राजकारणातील गुन्हेगारीकरणासंदर्भात एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिलाय. यापुढे राजकीय व्यक्तीवर सुरू असलेल्या खटल्याची माहिती माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. उमेदवाराला तिकीट देणाऱ्या पक्षानेही याची माहिती आपल्या बेवसाईटवर प्रकाशित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहे. सोबतच खटला प्रलंबित असताना देखील त्याला तिकीट का दिलं? याचीही माहिती देण्याचं बंधनकारक असणार आहे.
राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारी संदर्भात एक महत्वाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलीय. मात्र, यापूर्वीच सप्टेंबर 2018 मध्ये पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गंभीर आरोप असलेल्या लोकांना निवडणूक लढणे आणि पक्षाचा पदाधिकारी होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी तत्काळ कायदा करावा, असा आदेश दिला होता. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबविण्याच्या कोर्टाच्या आदेशानंतरही गेल्या सहा महिन्यांत कोणतेही ठोस प्रयत्न झाले नसल्याचा आरोप करीत भाजप नेते आणि वकील अश्वनी उपाध्याय यांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे. उपाध्याय यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने भारत सरकारचे कॅबिनेट सचिव व कायदे सचिव यांच्याना खुलासा मागितला आहे.
राजकारणातील गुन्हेगारीकरणासंदर्भात सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय -
राजकीय पक्षांनी उमेदवारांच्या खटल्याची माहिती प्रसिद्ध करावी.
तिकीट देण्याचे कारण सांगावे
खासगी किंवा राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये ही माहिती प्रसिद्ध करणे आवश्यक
फेसबुक किंवा ट्विटरवरही ही माहिती प्रसिद्ध करावी
निवडणूक आयोगाला याची माहिती द्यावी.
आदेशाचं पालन न झाल्यास अधिकारानुसार कारवाई करावी.
आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनुसूचित जाती-जमातींसाठी अन्यायकारक : रामदास आठवले
केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या विरोधात अवमान याचिका -
उमेदवारांच्या गुन्हेगारी संदर्भातील नोंदी व मालमत्ता इत्यादी तपशिल माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करण्याच्या आदेशावर मुद्दा उपस्थित करणार्‍या दुसर्‍या अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे खुलासा मागितला आहे. उपाध्याय यांच्या अवमान याचिकेतील उपस्थित प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगत कोर्टाने तीन उपायुक्तांना नोटीस बजावली असून आठवड्यात उत्तर मागितलं आहे.
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण : नेमका मुद्दा काय? चर्चा कशी सुरु झाली?
अश्वनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी घेत न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन आणि न्यायमूर्ती विनीत शरण यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. अवमान याचिकेत उपाध्याय यांनी म्हटले आहे, की सरकारने गेल्या वर्षी 25 सप्टेंबरच्या आदेशाचे पालन केले नाही. ज्यात गंभीर गुन्हे असलेल्या लोकांना निवडणूक लढणे आणि त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात कठोर कायदे करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या याचिकेत उपाध्याय यांनी कॅबिनेट सचिव आणि कायदा व्यवहार सचिव यांनी प्रतिवादी केलं आहे. सोबतच राजकीय व्यक्तीवर सुरू असलेल्या खटल्याची माहिती माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करण्याची मागणी करण्यात आलीय. उमेदवाराला तिकीट देणाऱ्या पक्षानेही याची माहिती आपल्या बेवसाईटवर प्रकाशित करवी. सोबतच खटला प्रलंबित असताना देखील त्याला तिकीट का दिलं? याचीही माहिती देण्यात यावी, अशीही मागणी देखील या याचिकेत करण्यात आली होती.
Unnao Rape Case | आरोपी आमदार सेंगरची भाजपमधून हकालपट्टी, काय आहे प्रकरण? | स्पेशल रिपोर्ट | ABP Majha