नवी दिल्ली: पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मनोहर लाल शर्मा यांनी याचिक सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. यावर सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला, जर केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 मार्जऐवजी 1 फेब्रुवारी रोजी साजरा केल्यास कोणत्या नियमांचे उल्लंघन होईल? असा सवाल विचारुन, अर्थसंकल्पला पुढे ढकलण्यास तुर्तास नकार दिला आहे.
शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, जर निवडणुकीच्या काळात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यास सत्ताधारी पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठीच्या अनेक घोषणा करु शकेल असे म्हणले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती जे.एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुरु असून, आपले हे म्हणणे जवळपास 15 मिनिटे पटवून देण्याचा प्रयत्न न्यायालयाला केला.
पण कोर्टाने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे धुडकावून लावत, याचिकाकार्त्याला कोणत्या नियमाचे उल्लंघन होत आहे, हे पटवून देण्यास असमर्थ असल्याचे म्हणलं आहे. तसेच सरकारच्या निर्णयामध्ये कायदेशीर कोणतीही कमतराता नसल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
''संसदनेने अर्थसंकल्प कधी सादर करावा, हा त्यांचा निर्णय असून, न्यायलय या निर्णयात हस्तक्षेप करु शकत नाही,'' असे स्पष्ट केले. तसेच सरकारच्या एखाद्या निर्णयात कायद्याचे उल्लंघन होत असल्यास न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करु शकते असेही स्पष्ट शब्दात याचिकाकर्त्यांना सुनावले.
दरम्यान, यावर सुप्रीम कोर्टात 20 जानेवारी रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. तसेच या प्रकरणी नोटीस जाहीर करण्यास नकार देऊन याचिकाकर्त्याला पुढील सुनावणीपर्यंत चांगली तयारी कुरुन येण्याचा सल्लाही दिला आहे.