Street Food Project: भारतात स्ट्रीट फूडची (Street Food) निवड करणारे बरेच खवय्ये आहेत. पंचतारांकित रेस्टॉरंटपेक्षा स्ट्रीट फूडची आवड आणि निवड करणारे खवय्ये हे भारतात प्रामुख्याने आहेत. यामुळे रोजगार देखील तितकाच निर्माण होतो. याच गोष्टींचा विचार करता भारतात स्ट्रीट फूड प्रकल्प राबण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया (Dr.Mansukh Mandaviya) यांनी भारतात विकसित करण्यात येणाऱ्या 'स्ट्रीट फूड प्रकल्पा'चा (Street Food project) आढावा घेतल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य विभागाने ट्विट करत दिली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत 100 फूड स्ट्रीट विकसित करण्यात येणार आहेत.
केंद्रीय आरोग्य विभाग आणि भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण यांच्यातर्फे हा प्रकल्प राबण्यात येणार आहे. सुरक्षित आणि स्वच्छ अन्न लोकांना खायला मिळणे, अन्नातून विषबाधा, तसेच दुषित अन्न खाल्ल्यामुळे होणारे आजार या सर्वांनापासून नागरिकांना दूर ठेवण्यासाठी हा प्रकल्प राबण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. जेणेकरुन लोकांना त्यांच्या आवडीचे स्ट्रीट फूड निश्चितपणे खाता येईल.
हा प्रकल्प राबण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्रीय आरोग्य विभाग प्रत्येक स्ट्रीट फूडसाठी एक कोटी रुपयांची मदत करणार आहे. या खाद्य पदार्थांचे मूल्यांकन भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) च्या अटींनुसार होणार आहे.
प्रकल्पातून नक्की काय होणार?
या प्रकल्पाअंतर्गत पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, तसेच हात धुण्यासाठी जागा, शौचालयाची व्यवस्था, ओला आणि सुका कचऱ्याचे निवारण करण्यासाठी सोई, कचऱ्याचे डबे यांसारख्या सुविधा देण्यात येणार आहेत.
स्ट्रीट फूड हा भारतीय खाद्य संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. तसेच हे स्ट्रीट फूड भारतीय अर्थव्यवस्थेला टिकवून ठेवण्यासाठी आणि आकार देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. कोट्यवधी भारतीयांसाठी हे केवळ परवडणारे आणि स्वादिष्ट अन्नच नाही तर देशाच्या आर्थिक विकासातही त्याचा मोठा वाटा आहे. वाढत्या विकासामुळे, स्ट्रीट फूड सहज उपलब्ध झाले आहेत परंतु यामध्ये अन्नाची सुरक्षा आणि स्वच्छता हा चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे केंद्रीय आरोग्य विभागाने हा प्रकल्प राबण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोणत्या राज्यात किती स्ट्रीट फूड होणार
महाराष्ट्र - 4
गुजरात - 4
कर्नाटक - 4
केरळ - 4
पंजाब - 4
उत्तर प्रदेश - 4
मध्य प्रदेश - 4
बिहार - 4
दिल्ली - 3
गोवा - 2