'स्टेट ऑफ दी वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट 2016' या अहवालात ही धक्कादायक माहिती देण्यात आली आहे. प्राथमिक शिक्षण न झाल्यास मुलांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. प्राथमिक शाळेत न जाता थेट माध्यमिक शाळेत प्रवेश दिल्यास विद्यार्थी लवकरच शाळा सोडण्याची शक्यता असते, असंही युनिसेफने म्हटलं आहे.
असं आहे भारताचं सर्वेक्षण
सरकारने 2014 साली शाळेत न जाणाऱ्या मुलांचं सर्वेक्षण केलं होतं. त्यामध्ये युनिसेफच्या सर्वेक्षणाच्या विरुद्ध माहिती असल्याचं दिसत आहे. भारतातील जवळपास 60 टक्के मुलं माध्यमिक शिक्षणाला प्रवेश घेण्यापूर्वीच शाळा सोडतात.
राईट टू एज्युकेशन या कायद्याचाही भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेवर फारसा परिणाम झाला नसल्याचं भारताच्या सर्वेक्षणातून समोर आलं होतं. भारतात 2014 साली 6 ते 13 वयोगटात शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 60 लाख होती, तर 2009 साली हा आकडा 80 लाख होता.