या कायद्यानुसार 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असणारी आस्थापनं त्यांच्या सोयीनुसार रात्रभर सुरु राहू शकतात. त्यामुळे शहरांपुरती मर्यादित असणारी नाईट लाईफची फॅशन लवकरच गावागावातही पाहायला मिळणार आहे.
या कायद्याला मंजुरी मिळाल्याने आता महिलांनाही पुरेशा सुरक्षा व्यवस्थेसह रात्रपाळीत काम करता येणार आहे. तसंच कामाच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना पिण्याचे पाणी, कॅन्टीन, प्राथमिक उपचारांचे साहित्य, स्वच्छतागृहं इत्यादी सोयी सुविधाही उपलब्ध होणार आहेत. मात्र या सवलतीतून उत्पादन क्षेत्रांना वगळण्यात आलं आहे.
कामगार मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार, हा कायदा राज्य स्वीकारु शकतात. तसंच यात आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्याची सूट संबंधित राज्य सरकारला असेल.