नवी दिल्ली : जीएसटी लागू झाल्यानंतर नफेखोरीला चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारनं वरिष्ठ अधिकारी बद्री नारायण शर्मा यांची नॅशनल अॅण्टी-प्रॉफिटयरिंग अथॉरिटीच्या (एनएए) अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. जीएसटीचे दर कमी झाल्यानंतर त्याचा फायदा ग्राहकांना न देणाऱ्या व्यावसायिकांविरोधात काय कारवाई केली जावी हे ही समिती ठरवणार आहे. अशा व्यावसायिकांना दंड ठोठावला जाऊ शकतो किंवा त्यांचं जीएसटी रजिस्ट्रेशनही रद्द केलं जाऊ शकतं.

मागच्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एनएएच्या अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी देण्यात आली होती. नफेखोरीला चाप लावण्यासाठी या संस्थेसोबतच प्रत्येक राज्यात एक स्क्रीनिंग कमिटी, केंद्रीय स्तरावरील स्थायी समिती आणि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्ससाइज अॅण्ड यांचा समावेश असणार आहे.

 नफेखोरीला चाप कसा लावणार?

जर एखाद्या ग्राहकाला वाटत असेल की, जीएसटीमुळे दर कमी झाले आहेत पण त्याचा फायदा आपल्याला मिळत नाही तर तो ग्राहक संबंधित राज्याच्या स्क्रीनिंग कमेटीकडे आपली तक्रार नोंदवू शकतील. दुसरीकडे राष्ट्रीय स्तरावर जर नफेखोरीची शंका आल्यास निवेदन थेट केंद्रीय स्थायी समितीकडे पाठवता येईल. प्राथमिक स्तरावर आरोप योग्य वाटल्यास त्या प्रकरणाची सीबीईसी डायरेक्ट जनरलकडून चौकशी केली जाईल आणि या चौकशीनंतर ते आपला अहवाल सरळ एनएएला सोपावतील.

जर एनएएनं मान्य केलं की, एखाद्या कंपनीनं नफेखोरी केली तर संबंधित कंपनीला नफ्यासह त्याचं व्याजही ग्राहकाला परत करावं लागेल. जर ग्राहकाला ते पैसे देणे कंपनीला शक्य नसेल तर त्यांना ते पैसे ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करावे लागतील. जर तक्रार फारच गंभीर असेल तर एनएए संबंधित व्यावसायिकाला दंडही ठोठावू शकते किंवा त्यांचं जीएसटी रजिस्ट्रेशनही रद्द होऊ शकतं.

कशी होते नफेखोरी?  

जीएसटी करव्यवस्थेत आधीच कर चुकवावा लागतो. कारण उद्योगपतींना जेवढा कर द्यायचा असतो तो आधीच कच्च्या मालावर देऊन त्यात घट करतात आणि उरलेली रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करतात. यालाच इनपुट टॅक्स क्रेडीट म्हटलं जातं. यामुळे ग्राहकांवर बोझा पडत नाही. पण बऱ्याचदा ग्राहकांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फायदाच दिला जात नाही. याशिवाय जुन्या स्टॉकच्या माध्यमातून किंवा सॉफ्टवेअर अपडेट नसल्याचं कारण देऊन नफेखोरी केली जाते.