7 Years of Modi Government :  मोदी सरकारला देशात सत्तेवर येऊन 7 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्याचनिमित्तानं आपली प्रतिक्रिया देत माध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. 


'राहुल गांधी यांचं म्हणणं अतिशय गांभीर्यानं ऐकण्याची गरज होती, मोदी सरकारला 7 वर्ष झाली. पहिली पाच वर्षे आणि दुसरी दोन वर्षे तर कोरोनामध्ये वाहून गेली. पण, अद्यापही त्यांनी देशासाठी खूप काही करणं अपेक्षित आहे. आता तर, देश मागच्या 60 वर्षांच्या पुण्याईवरच चालत आहे', असं म्हणत काँग्रेस सरकारनं केलेल्या कामगिरीच्याच बळावर देशाचा कारभार सुरु आहे, या शब्दांत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मोदी सरकारचे कान टोचले.


काँग्रेसची कामगिरी कोणालाही नाकारता येणार नाही, असंही त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केलं. सरकारला जनता बहुमत देते याचा अर्थ असा की सरकारला लोकांचा विश्वास मिळाला आहे. पण, आज देशात बेरोजगारी, महागाई आणि देशात ज्या प्रकारे अराजकता माजली आहे ते पाहता परिस्थिती विचार करण्याजोगी आहे, असं ते म्हणाले. 


जनतेच्या माफक अपेक्षांवर लक्ष द्या


देशात सर्वांना अदानी आणि अंबानी व्हायचं नाहीये, पण सर्वांनाच रोजगार हवा आहे, पोटाची खळगी भरायचं साधन हवं आहे, जनतेच्या अगदी माफक अपेक्षा आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे नेतृत्त्वक्षमता आहे. त्यामुळं ते देशाला नक्कीच योग्य मार्गय दाखवतील. जनतेच्या अपेक्षांविषयी मोदी सरकारला आत्मचिंतनाची गरज आहे ही बाब त्यांनी स्पष्ट केली. 


Modi Govt 2.0 : मोदी सरकारच्या सत्तेची सात वर्षे पूर्ण; राज्यात काँग्रेस नेते केंद्राविरोधात रस्त्यावर उतरणार


मोदी सरकारवर कोणताही भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही, ही चांगली बाब. पण, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भ्रष्टाचारासंदर्भात अनेक मुद्दे, प्रश्न इपस्थित केले, ते अद्यापही अनुत्तरीत आहेत असं राऊत म्हणाले. 


भाजपची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांमध्ये केंद्राचं झुकतं माप पाहायला मिळत नाही, या प्रश्नाचं उत्तर देत पश्चिम बंगाल आणि केंद्र सरकारचा वाद हा आधीपासूनच होता ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. केंद्र हे राज्य शासनाचं मायबाप आहे, राजनैतिक विरोध आणि मतभेद विसरुन केंद्रानं राज्यला सांभाळण्याचं दायित्वं दाखवावं अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ममता बॅनर्जी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर काणा डोळा करुन चालणार नाही, असं म्हणत त्यानी केंद्राचं याकडे लक्ष वेधत गुजरातप्रमाणे इतर राज्यांना न्याय का मिळत नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.