नवी दिल्ली : समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या कलम 377 वर सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान पीठात सुनावणी सुरु झाली आहे. समलिंगी संबंधांना अपराध न ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टात बाजू मांडली.

परस्पर संमतीने दोन प्रौढ समलिंगी व्यक्तींना शारीरिक संबंध ठेवण्यास मान्यता देणारा दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय नाकारत, सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी संबंध हा गुन्हा ठरवला आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने फेरयाचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली होती. याच याचिकेवर पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होत आहे.

मुकुल रोहतगी कोर्टात काय म्हणाले?

कलम 377 मध्ये नैसर्गिक लैंगिक संबंधांचा उल्लेख आहे. समलिंगी संबंधही नैसर्गिकच आहेत. पाश्चिमात्य देशांमध्ये या विषयावर बरंच संशोधन झालं आहे. त्यानुसार अशाप्रकारच्या लैंगिक संबंधांमागे अनुवंशिक कारणं असतात.

समलिंगी संबंधांच्या प्रकरणात स्त्री-पुरुष असा कोणताही भेदभाव नसतो. जन्मतःच ही प्रवृत्ती मनुष्यात दिसते. सेक्शुअल ओरिएंटेशन आणि जेंडर (लिंग) यामध्ये बराच फरक आहे.

कलम 377 गुन्ह्याच्या परिघात आल्यामुळे एलजीबीटी (लेस्बियन, गे, बायसेक्शु्अल, ट्रान्सजेंडर) समुदाय स्वतःला अघोषित गुन्हेगार मानत आहेत. समाजाचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनही वेगळा आहे.

समलैंगिकता नैसर्गिक आहे हा तुमचा तर्क आहे का? असा प्रश्न कोर्टाने रोहतगी यांना विचारला. महाभारतातील शिखंडी आणि अर्धनारीश्वराचं उदाहरण रोहतगींनी दिलं. कलम 377 कशाप्रकारे लैंगिक नैतिकतेची चुकीची व्याख्या करतं, हेही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.

कलम 377 मानवाधिकारांचं उल्लंघन करतं. समाज बदलतो, तशा नैतिकताही बदलतात. 160 वर्ष जुनी नैतिक मूल्य आजच्या काळात लागू होत नाहीत, असंही आपण म्हणू शकतो.

कायदा आयोगाच्या अहवालानुसार समलिंगी संबंध अपराधाच्या परिघात येत नाहीत. केंद्र सरकारने हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हानही दिलं नव्हतं.

जर समलिंगी संबंध नैसर्गिक असतील, तर गुन्हा कसे ठरतात. जर एखाद्याचं सेक्शुअल ओरिएंटेशन वेगळं आहे, तर तो अपराध होत नाही. हा आजार नसून नैसर्गिक असल्याचं आरोग्य क्षेत्रात म्हटलं जातं.

समलैंगिकता आजार नाही. हे दोन समलिंगी व्यक्तींनी एकत्र राहण्याचं प्रकरण आहे.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं?

समलैंगिकता फक्त मनुष्यप्राणीच नाही, तर जनावरांमध्येही पाहायला मिळते.

हे प्रकरण केवळ कलम 377 च्या वैधतेशी निगडीत आहे. याचं लग्न किंवा इतर नागरिकांच्या अधिकारांशी देणंघेणं नाही.

हा एखाद्याचा खाजगी अधिकार असू शकतो, मात्र तूर्तास जो कायदा आहे, तो आम्हाला पाहावा लागेल.

केंद्र सरकारने तूर्तास सुप्रीम कोर्टात कोणतंही उत्तर दिलेलं नाही. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी पुढेही सुरु राहील.

काय आहे कलम 377 ?

-भारतीय दंडविधान कलम 377  नुसार अनैसर्गिक शारीरिक संबंध हा गुन्हा

-नैसर्गिक संबंधांव्यतिरिक्त स्त्री, पुरुष किंवा प्राण्यांशी संबंध हा गुन्हा

-समलिंगी संबंध ठेवल्यास दहा वर्षांपासून जन्मठेपेची शिक्षा

-दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून 23 मार्च 2012 रोजी कलम रद्द

-11 डिसेंबर 2013 रोजी हे कलम घटनाबाह्य नसल्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा

कोणी दाखल केली आहे याचिका?

- गे राईट्स, अॅक्टिव्हिस्ट आणि एनजीओ नाज फाऊंडेशनतर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर (एलजीबीटी) यांच्यासाठी ही लढाई सुरु आहे.

- कलम 377 अंतर्गत समलिंगी संबंध गुन्हा असणं म्हणजे मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे, असं गे रिलेशन योग्य ठरवणारे लोक मानतात. त्यासाठी त्यांची कायदेशीर लढाई सुरु आहे.

 कोणी सुनावणी केली?

- याप्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टातील तीन वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने केली. यामध्ये न्यायमूर्ती टी एस ठाकूर, न्यायमूर्ती ए आर दवे आणि न्यायमूर्ती जगदीश सिंह खेर यांचा समावेश आहे.

- खरंतर क्युरेटिव्ह पिटीशनची सुनावणी न्यायमूर्तींच्या चेंबरमध्ये होते, पण या प्रकरणाची सुनावणी खुल्या कोर्टात झाली होती.

दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय काय होता?

- दिल्ली हायकोर्टाने जुलै 2009 च्या निर्णयात म्हटलं होतं की, भारतीय दंडविधान कलम 377 अंतर्गत समलिंगी संबंध गुन्हा ठरवल्यास ते मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे.

- दिल्ली उच्च न्यायालयाने या निर्णयामुळे प्रौढांमधील समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळाली होती.

- देशभरातील धार्मिक संघटनांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाचा विरोध केला होता.

- यानंतर हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून हायकोर्टाचा निर्णय रद्द

- सर्वोच्च न्यायालयाने 11 डिसेंबर 2013 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवत कलम 377 अंतर्गत समलिंगी संबंध गुन्ह्याच्या श्रेणीतच ठेवले.

- या मुद्द्यावर कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटलं होतं.

- दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानेही या निकालाविरोधात दाखल केलेली फेरविचार याचिकाही फेटाळली होती.

संबधित बातम्या 

कलम 377 : अंतिम फैसला पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे

समलिंगी कायद्याचा सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार करावा : जेटली