sexual harassment against judges : सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यमान आणि निवृत्त न्यायाधीशांवरील लैंगिक छळ प्रकरणांच्या चौकशी यंत्रणेशी संबंधित प्रकरणात उत्तर देण्याचे निर्देश सरचिटणीसांना दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने 15 नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती ए. एस. ओका आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने सरचिटणीसांना चार आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरचिटणीसांनी अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं नसल्याचे वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग यांनी सांगितल्यानंतर न्यायालयाने उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
अशा तक्रारी हाताळण्यासाठी न्यायव्यवस्थेतील यंत्रणा विकसित करण्याबाबत ताज्या घडामोडींशी संबंधित आणखी माहिती देऊ इच्छित असल्याचे इंदिरा जयसिंग यांनी यावेळी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालय 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांवर लैंगिक छळाचा आरोप करणाऱ्या कायद्याच्या इंटर्नने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. न्यायमूर्तींनी जानेवारी 2014 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून पीडितेने केलेल्या "आरोपांना हायलाइट करणारी" कोणतीही सामग्री प्रकाशित करण्यापासून प्रसारमाध्यमांविरुद्ध एक ग गॅग ऑर्डर दिली होती.
न्यायमूर्तींनी हे दावे निराधार, फसवे आणि प्रेरित हेतूने असल्याचे सांगत फेटाळून लावले होते. जानेवारी 2014 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका सुनावणीसाठी मान्य केली. मात्र तेव्हापासून ते आजपर्यंत, सर्व न्यायिक अधिकारी, विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश, पदावर असताना किंवा नसतानाही लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्याची कोणतीही यंत्रणा नसल्याचे नमूद केले. या मर्यादित पैलूंवर नोटीस जारी करण्याचे मान्य केले.
इतर महत्वाच्या बातम्या