SC-ST Act : ॲट्रॉसिटीबाबतच्या (Atrocity Act) प्रत्येक खटल्यात आरोपपत्र (Charge Sheet) दाखल करणं अनिवार्य नाही, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या (Allahabad High Court) लखनौ खंडपीठाने दिला आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या प्रत्येक गुन्ह्यात आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक नाही, असं हायकोर्टाने म्हटलं. एका खटल्यात महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना लखनौ खंडपीठाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यातील (Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act) तरतुदी स्पष्ट करत म्हटलं की, "संबंधित कायद्यांतर्गत नोंदवल्या गेलेल्या प्रत्येक प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करावं हे तपास करणार्‍या अधिकाऱ्यासाठी हे बंधनकारक नाही." "आरोपपत्र फक्त अशा प्रकरणांमध्ये दाखल केलं जाऊ शकतं जिथे पुराव्याच्या आधारे संबंधित कायद्यांतर्गत खटला चालवला जातो," असंही लखनौ खंडपीठाने सांगितलं.
याचिकाकर्त्याची मागणी काय होती?
ज्ञानेंद्र मौर्य उर्फ गुल्लू यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती राजन राय आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार पचौरी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याचिकाकर्त्याने कायद्याचे कलम 4 (2) (ई) आणि अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यतील नियम 7 (2) असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी केली होती. ते म्हणाले की, कायद्याचे कलम 4(2)(ई) आणि नियम 7(2) तपास करणाऱ्या अधिकारी विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यास बांधील आहेत.
याचिकेत म्हटलं आहे की, कायद्याच्या दोन्ही तरतुदींमध्ये 'आरोपपत्र' हा शब्द वापरण्यात आला आहे, याचा अर्थ तपास अधिकारी केवळ आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करु शकतात. तपासादरम्यान आरोपीविरुद्ध कोणतेही पुरावे मिळाले नसले तरीही ते अंतिम अहवाल दाखल करण्यासाठी स्वतंत्र नाहीत.
'आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक नाही'
परंतु याचिकाकर्त्याचा हा युक्तिवाद फेटाळत लखनौ खंडपीठाने म्हटलं की, या तरतुदींमध्ये 'पोलीस अहवाल' ऐवजी 'आरोपपत्र' हा शब्द वापरल्याने याचिकाकर्त्याच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे. न्यायालयाने सांगितलं की, वरील तरतुदी तर्कशुद्ध पद्धतीने वाचण्याची गरज आहे, कायदेशीर तरतुदी तर्कहीन पद्धतीने वाचता येणार नाहीत.
तपास अधिकाऱ्याने या कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या प्रत्येक गुन्ह्यात आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक नाही, हे स्पष्ट करण्यात येतं, असं न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे.
याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेल्या दुसर्‍या प्रश्नाच्या उत्तरात न्यायालयाने असंही स्पष्ट केलं की एससी-एसटी कायद्यात विशेष न्यायालयाला एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार आहे.