सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, अॅट्रॉसिटी कायदा कमकुवत केला नसून, अटक आणि सीआरपीसीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा केली आहे. निर्दोष लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचा संरक्षण व्हावं आणि त्यांना त्रास होऊ नये, हाच यामागचा उद्देश आहे.
तसेच, अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या तरतुदीत कोणत्याही प्रकारची छेडछाड केली नसल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये पीडितांना नुकसान भरपाई मिळण्यास उशीर होणार नाही. त्यासाठी एफआयआरची सुद्धा वाट पाहावी लागणार नाही.
केंद्र सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भातील 20 मार्चच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाला केली होती. मात्र 20 मार्चच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.
संबंधित बातम्या :
दलित आंदोलन आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचं समीकरण
‘भारत बंद’ला हिंसेचं गालबोट, पाच जणांचा मृत्यू