अश्लिलतेची भीती असेल तर त्यासाठी स्वतंत्र कायदा करा. मात्र म्हणून डान्स बारवर गदा कशाला? असा सवाल आज राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं विचारला.
महाराष्ट्र सरकारने बहाणे बनवून डान्सबारवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करू नये. डान्सबारमध्ये काम करुन जर एखादी महिला पैसे कमवत असत, तर तो तिचा घटनात्मक अधिकार आहे, असं न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि शीवकिर्ती सिंह यांनी सांगितलं.
डान्स बारमध्ये दारु न विकणं, शाळा-कॉलेजांपासून डान्स बार १ किलोमीटर दूर ठेवणं, अशा अनेक अटी सरकारनं बार मालकांपुढे घातल्या आहेत. त्याची पूर्तता न झाल्यानं सध्या डान्स बारचा परवाना दिला गेलेला नाही.
याबाबत पुढची सुनावणी १० मे ला होणार आहे. त्यामुळे आता सरकार नेमका काय युक्तीवाद करतं हे ही महत्वाचं आहे.