लहान मुलांवर होणारे लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी 2012 मध्ये संसदेने 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस' (पॉक्सो)हा कायदा पास केला होता. या कायद्यानुसार फक्त अत्याचार करणाराच नाही तर ज्याला अत्याचाराची माहिती आहे, परंतु तो तक्रार दाखल करत नाही तोदेखील आरोपी आहे. मुलांवर अत्याचार करणे, बलात्कार करणे, तसेच त्याची अश्लील चित्रफीत बनवणारादेखील गुन्ह्यास पात्र आहे.
देशभरातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये पॉक्सो अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या 100 हून अधिक आहे. त्यामुळे अशा जिल्ह्यांमध्ये विशेष पोलिसांची टीम बनवण्याची, जिल्ह्यात विशेष कोर्ट बनवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने 60 दिवसांच्या आत विशेष पॉक्सो कोर्ट उभारण्याचे आदेश दिले आहेत.
देशभरातील प्रलंबित पॉक्सो खटल्यांचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने मागवला होती. या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, मागील सहा महिन्यात देशभरात पॉक्सो अंतर्गत 24 हजार 212 एफआयआर दाखल झाले आहेत. त्यापैकी केवळ 6 हजार 449 गुन्ह्यांचे खटले सुरु झाले आहेत.
मागील वर्षभरातील आकडेवारी पाहिल्यानंतर लक्षात आले की, पॉक्सोअंतर्गत असलेली एक लाखाहून अधिक प्रकरणं प्रलंबित आहेत. एकट्या उत्तर प्रदेश राज्यात 44 हजार 376 खटले प्रलंबित आहेत. तर ओदिशामध्ये केवळ 12 टक्के प्रकरणांचा निकला लागला आहेत. इतर राज्यांची परिस्थितीदेखील सारखीच आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाला कठोर पावलं उचलावी लागली आहेत.
पॉक्सो कायद्याविषयी...
लहान मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या घटना रोखण्यासाठी, त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी 2012 साली पॉक्सो कायदा पास करण्यात आला.
विशेष न्यायालयात याची सुनावणी चालवणे, तसेच एका वर्षाच्या आत सुनावणी संपवून गुन्हेगारास शिक्षा देणे
पॉक्सो अंतर्गत कमीत कमी 10 वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा, तर जास्तीत जास्त जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाची चित्रफीत तयार करणाऱ्यास वेगळ्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.