कर्जावरील व्याजदर एमसीएलआरवर म्हणजेच मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेटवर आधारित ठरवले जाते. ही पद्धत एप्रिल 2016 पासून सुरु करण्यात आली आहे. एसीएलआरवर बँक आपापलं मार्जिन जोडून, कर्जावरील व्याजदर ठरवते. एप्रिल 2016 आधीपर्यंत बेस रेटवर आधारित कर्ज दिले जात असे. मात्र आता एमसीएलआरवर आधारितच कर्ज दिले जाते.
देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक म्हटल्या जाणाऱ्या एसबीआयने वेगवेगळ्या कालावधींसाठी एमसीएलआर 10 बेसिस पॉईंट ते 25 बेसिस पॉईंट यादरम्यान वाढ केली आहे. म्हणजेच, आता एक वर्षाच्या कालावधीच्या कर्जावर 7.95 टक्क्यांऐवजी 8.15 टक्के आकारले जातील.
उदा. समजा एखाद्या महिलेने 75 लाख रुपयांचं गृहकर्ज घेतले असेल. तर त्यावर आतापर्यंत 8.30 टक्के व्याज आकारला जात होता, मात्र तो दर आता 8.50 टक्क्यांवर जाईल. तर इतक्याच कर्जाच्या रकमेवर महिलांव्यतिरिक्त इतरांकडून 8.35 टक्क्यांऐवजी 8.55 टक्के आकरले जातील.
पंजाब नॅशनल बँकेने वेगवेगळ्या कालावधीसाठी एमसीएलआरमध्ये 15 बेसिस पॉईंट्सची वाढ केली आहे. त्यामुळे पीएनबीचं एक वर्षाचं एमसीएलआर 8.15 टक्क्यांऐवजी 8.30 टक्के होईल.
एसबीआय आणि पीएनबी यांसारख्या दोन मोठ्या सरकारी बँकांनी कर्जाच्या व्याजदरात वाढ केल्याने, तर सरकारी बँकांही वाढ करतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
उदाहरणार्थ : गृहकर्जावरील व्याजदरात वाढ झाल्याने नेमका काय फरक पडेल?
