लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्र लिहून याबाबत कळवलं आहे. लोकपाल नियुक्तीसाठी होणाऱ्या बैठकीत निमंत्रित व्यक्ती म्हणून सहभाग घेणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे. सरकारने निवड समितीच्या बैठकीत खर्गेंना विशेष अतिथीच्या रुपात बोलावलं होतं.
विशेष निमंत्रण हा लोकपाल नियुक्तीच्या प्रकरणात विरोधकांचा आवाज वेगळा करण्याचा एक प्रयत्न आहे, असा आरोपही खर्गेंनी केला. लोकपाल कायद्यानुसार लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता हाच समितीचा सदस्य असतो आणि खर्गे हे विरोधी पक्ष नेते नाहीत. त्यामुळे समितीमध्ये त्यांना विरोधी पक्ष नेत्याचा दर्जा देण्यात आलेला नाही.
''निवड समितीच्या बैठकीत अधिकारांशिवायच निमंत्रित व्यक्ती म्हणून सहभाग घेणं, विचार मांडणं आणि मतदान करणं हे चुकीचं असेल. ज्यामुळे लोकपाल नियुक्ती प्रक्रियेत विरोधी पक्षाने सहभाग घेतला होता, हे दाखवलं जाईल,'' असं खर्गेंनी पत्रात म्हटलं आहे.
शिवाय लोकपाल कायद्याचा मान राखण्यासाठी हे निमंत्रण नाकारणं गरजेचं असल्याचंही खर्गेंनी म्हटलंय.
लोकपाल नियुक्ती रखडलेलीच
लोकपाल नियुक्तीसाठी हालचाली सुरु केल्या असल्याचं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं. सरकार यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेने पाऊल उचलत आहे. लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा 2013 साली अस्तित्त्वात आला होता. मात्र आतापर्यंत लोकपाल नियुक्ती झालेली नाही. लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता नसल्याचं कारण सरकारने आतापर्यंत पुढे केलं आहे.
2014 च्या निवडणुकीनंतर लोकसभेत एकाही पक्षाला एवढ्या जागा मिळाल्या नव्हत्या, की विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळेल. त्यामुळे लोकसभेत कुणीही विरोधी पक्ष नेता नाही आणि त्यामुळेच लोकपालची नियुक्ती होऊ शकत नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
विरोधी पक्षनेत्याशिवाय लोकपाल नियुक्त करा : सुप्रीम कोर्ट
लोकपाल बिलाच्या दुरुस्तीच्या नावावर त्याची अंमलबजावणी टाळणं अयोग्य आहे. लोकपाल कायदा आहे त्या परिस्थितीत लागू करा, देशभरात लोकपालची नियुक्ती झाली पाहिजे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला 8 ऑक्टोबर 2017 रोजी दिले होते.
लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसल्याने लोकपाल नियुक्ती अशक्य असल्याचं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिलं होतं. मात्र इतर सदस्यांनी लोकपालची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करावी, यामध्ये कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.
कॉमन कॉज या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी देताना सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला होता.
लोकपाल नियुक्तीतील नेमका अडथळा काय?
लोकपाल, लोकायुक्त विधेयक 2013 मध्ये लोकपाल नियुक्तीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश समितीचे सदस्य असतील.
केंद्रात एकाही पक्षाकडे विरोधी पक्षनेता नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल केल्याशिवाय लोकपाल नियुक्ती शक्य नाही, असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केलं होतं.
लोकसभेत काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. मात्र काँग्रेसकडे पुरेसं संख्याबळ नसल्याने लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता नाही. काँग्रेसचे लोकसभेत 45 सदस्य आहेत, तर 55 सदस्यांची गरज आहे.