सरकार विरोधातील अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळेस झालेल्या व्हीपच्या घोळानंतर दोन्ही सभागृहातील खासदारांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी शिवसेनेने हा निर्णय घेतला. शिवसेनेचे लोकसभेत 16, तर राज्यसभेत तीन खासदार आहेत.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपकडून शिवसेनेच्या नेत्यांना गळाला लावण्याचे प्रयत्न होण्याची शक्यता होती. हे प्रयत्न हाणून पडण्यासाठीही दोन्ही सभागृहांच्या खासदारांवर संजय राऊत यांची नेते म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचं मानलं जातं.
काय आहे संजय राऊत यांच्या नियुक्तीमागचं राजकारण?
शिवसेना खासदारांचे अंतर्गत राजकारण उफाळून आल्यामुळे पहिल्यांदाच दोन्ही सभागृहाच्या नेते पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. लोकसभेत आनंदराव अडसूळ आणि राज्यसभेत संजय राऊत जरी गटनेते असले तरी व्हीपच्या घोळानंतर खासदारांमध्ये समन्वयाचा अभाव प्रकर्षाने जाणवत होता.
खरंतर या राजकारणाचा फायदा उचलत उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय आणि पक्षाचे सचिव खासदार अनिल देसाई यांना धोबीपछाड देत संजय राऊत यांनी बाजी मारल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. कारण दोन्ही सभागृहात गटनेते असूनही दिल्लीतल्या महत्वाच्या घडामोडींवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी कायम अनिल देसाईंवर असायची. मात्र जीएसटी आणि इंधन दरवाढ सारख्या ज्वलंत विषयांवर अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत अनिल देसाई यांनी नरमाईची भूमिका घेतल्याचं दिसून आलं. इतकंच नाही तर खासदारांच्या प्रत्येक परदेशवारीला अनिल देसाईच जात असल्याच्या तक्रारी उद्धव ठाकरेंपर्यंत गेल्या.
खासदारांमधली अस्वस्थता वाढत चालली होती. याचा फायदा भाजपला होऊ नये यासाठी उद्धव ठाकरेंनी दोन्ही सभागृहातील सेनेच्या 21 खासदारांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी संजय राऊत यांची नेतेपदी नियुक्ती केली. मात्र या निमित्ताने संजय राऊत यांनी अनिल देसाईंचा काटा काढल्याची चर्चा सेनेच्या गोटात चांगलीच रंगली आहे.
