Sanitary Pads in School : शाळेतील इयत्ता 6 ते 12 पर्यंतच्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड पुरवण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्यांना नोटीस बजावली आहे. सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि निवासी शाळांमध्ये मुलींना सॅनिटरी पॅड पुरवण्याबरोबरच स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचीही तरतूद असावी, असे याचिकेत म्हटले आहे.
देशभरातील सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे उत्तर मागितले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांच्या याचिकेची दखल घेत केंद्र सरकार आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
मध्य प्रदेशातील रहिवासी असलेल्या जया ठाकूर या व्यवसायाने डॉक्टर आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची मदत मागितली आहे. तसंच म्हटलं आहे की याचिकाकर्त्याने सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील मुलींच्या स्वच्छतेचा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी वरिंदर कुमार शर्मा आणि वरुण ठाकूर यांच्या माध्यमातू दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, 11 ते 18 वयोगटातील गरीब घरच्या मुलींना पीरियड्सदरम्यान स्वच्छता राखण्यासाठी समस्यांचा सामना करावा लागतो. अनेक मुली मासिक पाळी या विषयासंदर्भात जागरुक देखील नाहीत. त्यांचे पालक देखील शिक्षित नाहीत. आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यानं आणि अनिष्ट प्रथा परंपरांमुळं या मुलींच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतात, शिवाय यामुळं या मुली शाळेत देखील येत नाहीत. याचिकेत मागणी केली आहे की, यासाठी जागरुकता करणं अत्यंत महत्वाचं आहे. वंचित घटकातील महिला आणि युवतींसाठी स्वच्छचा सुविधा आणि सॅनिटरी पॅड्ससारख्या सुविधा मोफत देण्यात यावं.