नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलविली होती. यात सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यास तयार असून चर्चेतूनच मार्ग निघणार असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. पंतप्रधान म्हणाले की चर्चेदरम्यान सरकारने दिलेली ऑफर अद्याप कायम आहे. यानंतर आंदोलनकर्त्या शेतकरी संघटनांना दिलेल्या सरकारच्या प्रस्तावावरुन बोलताना संयुक्त किसान मोर्चानं म्हटलं आहे की, शेतकरी दिल्लीला सरकारसोबत चर्चा करण्यासाठी आलेले आहेत. शेतकरी संघटनांकडून सरकारसोबत चर्चेची दारं बंद करण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र हे सांगताना संयुक्त किसान मोर्चानं स्पष्ट केलं की आहे तीन कृषी कायदे रद्द करावे आणि किमान आधारभूत किमतीच्या कायद्याबाबत गॅरंटी द्यावी.
संयुक्त किसान मोर्चाने आज सर्वपक्षीय बैठकीत भूमिका स्पष्ट करताना सांगितलं की, सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यास तयार असून चर्चेतूनच मार्ग निघणार असल्याचे मोदी यांनी सांगितले आहे. शेतकरी त्यांनी निवडून दिलेल्या सरकारची मनधरणी करायला दिल्लीच्या सीमेवर आलेत. यामुळं सरकारशी चर्चेचा कुठलाही मार्ग बंद केलेला नाही. यावेळी महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. तसेच आंदोलनादरम्यान मृत्यू पावलेल्या शेतकऱ्यांनाही श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
काय म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलविली होती. यात सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यास तयार असून चर्चेतूनच मार्ग निघणार असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. पंतप्रधान म्हणाले की चर्चेदरम्यान सरकारने दिलेली ऑफर अद्याप कायम आहे. मी शेतकऱ्यांपासून फक्त एका फोनकॉलच्या अंतरावर आहे, असंही मोदींनी म्हटलं आहे.
जर ते एका कॉलच्या अंतरावर आहेत तर आम्ही एका रिंगच्या अंतरावर
भारतीय किसान यूनियनचे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी त्यांना धन्यवाद देत म्हटलं आहे की, त्यांनी शेतकऱ्यांची दखल घेतली याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. शेतकरी आणि सरकारमध्ये पंतप्रधानांनी संवाद घडवावा असं टिकैत यांनी म्हटलं आहे. राकेश टिकैत म्हणाले की, माझे अश्रू हे तमाम शेतकऱ्यांचे अश्रू होते. आम्हाला ना सरकारला झुकवायचं आहे ना ही शेतकऱ्यांची पगडी झुकवायचीय. आम्हाला चर्चा करुन न्याय हवा आहे. आमच्या लोकांवर जर दगडफेक होत असेल तर शेतकरीही तेच आहेत आणि ट्रॅ्क्टरही तेच आहेत, असं त्यांनी म्हटलंय. शेतकरी नेते शिवकुमार कक्काजी यांनी म्हटलं आहे की, जर ते एका कॉलच्या अंतरावर आहेत तर आम्ही एका रिंगच्या अंतरावर आहोत. ते ज्यावेळी घंटी वाजवतील आम्ही त्या दिवशी पोहोचू. चर्चेतून यावर तोडगा निघावा हे आमचंही मत आहे. पंतप्रधानांनी चर्चेबद्दल काही म्हटलं असेल तर त्यांचं स्वागतच आहे, असं कक्काजी यांनी म्हटलं आहे.
कृषी कायद्या संदर्भातील सरकारची ऑफर कायम, मी शेतकऱ्यांपासून एका फोनकॉलच्या अंतरावर : पंतप्रधान मोदी
सर्वपक्षीय बैठकीत विरोधी पक्षाच्या वतीने राज्यसभेचे खासदार गुलाम नबी आझाद आणि इतर नेत्यांनी शेतकऱ्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सर्वपक्षीय बैठक झाली. जवळपास सर्वच पक्षांनी या बैठकीत भाग घेतला. लोकसभेत विधेयकाव्यतिरिक्त चर्चा करण्याची विरोधकांची मागणी असून त्यासाठी सरकार तयार आहे. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर चर्चेची मागणीही विरोधकांनी केली आहे, त्यासाठी आम्हीही सहमत आहोत. पंतप्रधान म्हणाले की आम्ही कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी केलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यास तयार आहोत. काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की पंतप्रधानांनी सरकार आणि शेतकरी यांच्यात झालेल्या चर्चेबद्दल सांगितले. ते इतकेच म्हणाले की, कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलंय की आपण त्यांच्यापासून एक फोन दूर आहोत. फक्त शेतकऱ्यांनी सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारावा. दरम्यान, सरकार या मुद्द्याला अहंकार आणि अडून पाहत असल्याचे चौधरी म्हणाले.
नवीन कृषी कायद्यांमुळं मार्केट कमिट्यांच्या अधिकारांवर गदा : शरद पवार
माझ्या कार्यकाळात एपीएमसी नियम -2007 चा मसुदा तयार करण्यात आला होता. ज्याद्वारे शेतकर्‍यांना त्यांच्या वस्तू बाजारात आणण्यासाठी वैकल्पिक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करुन देण्यात आले आणि सध्याची मंडी व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पूर्ण काळजी घेण्यात आली. नवीन कृषी कायदे मार्केट कमिट्यांच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. खाजगी बाजाराकडून फी आकारणी, वाद निराकरण, कृषी-व्यापार परवाना आणि ई-ट्रेडिंगचे नियम अशा गोष्टींवर त्याचा परिणाम होतो, असं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.