Same Sex Marriage: सुप्रीम कोर्टात समलिंगी जोडप्यांना (Same Sex Marriage) मान्यता द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर गुरुवारी सलग सहाव्या दिवशीदेखील सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने (Central Government) समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला विरोध करताना, उद्या बहीण-भावातील लैंगिक संबंधांना मान्यता द्यावी यासाठी याचिका दाखल होतील, अशी भीती व्यक्त केली. घटनापीठाने केंद्र सरकारचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर समलिंगी विवाहाला मान्यता देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. गुरुवारच्या सुनावणीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यात वाद झाला. समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला कायदेशीर मंजुरी दिल्यास समाजावर विपरीत परिणाम होईल, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले. अशा विवाहांना मान्यता दिल्यास पुढे बहीण-भावातील लैंगिक संबंधांनाही वैध ठरवावे अशी मागणी होईल, त्यासाठी याचिका दाखल होतील असे मेहता यांनी म्हटले. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी तूर्तास ही बाब अशक्य असल्याचे म्हटले. अशी बाब ही नैतिकदृष्ट्या न्याय्य निर्बंधांच्या अंतर्गत येते. कोणतेही न्यायालय अनाचार कायदेशीर करणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले.
समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर दर्जा न देता त्यांना मूलभूत सामाजिक लाभ देण्याचा मार्ग शोधण्यास खंडपीठाने केंद्र सरकारला सांगितले. यासाठी केंद्र सरकारला 3 मे पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
दरम्यान, खंडपीठाने म्हटले की, बँकिंग, विमा आणि समलिंगी जोडप्यांसाठी प्रवेश यासारख्या सामाजिक गरजांचीही काळजी घ्यावी लागेल. केंद्र सरकारनेही याकडे लक्ष द्यावे, अशीही सूचना केली.
काय प्रकरण आहे?
वास्तविक, समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याच्या सूचना जारी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दोन याचिका हस्तांतरित करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 14 डिसेंबर रोजी केंद्राकडून उत्तर मागितले होते.
यापूर्वी 25 नोव्हेंबरला सुप्रीम कोर्टानेही दोन वेगवेगळ्या समलिंगी जोडप्यांच्या याचिकांवर केंद्राला नोटीस बजावली होती. या जोडप्यांनी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची मागणी केली. या वर्षी 6 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका एकत्र करून त्या स्वत:कडे हस्तांतरित केल्या होत्या.