Same-Sex Marriage Case Hearing: समलिंगी विवाहांवर आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. समलिंगी विवाह हा केवळ शहरी मुद्दा असून ग्रामीण भागाचाही विचार केला पाहिजे, असा दावा केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात केला आहे. त्यामुळे समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देतय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहेत.
समलिंगी विवाहाची मागणी हा निव्वळ शहरी आणि उच्चभ्रू वर्तुळातला सामाजिक मुद्दा आहे, असा दावा केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात केला आहे. समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे, त्याबाबत सोमवारी केंद्रानं कोर्टात प्रतित्रापत्र सादर केलं. समलिंगी कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेली याचिका वैध आहे की नाही यावरच आधी निर्णय व्हावा, अशी भूमिका केंद्र सरकारनं मांडली आहे. सरकार लोकभावनेचा विचार करून कायदा बनवत असते, कोर्टाच्या निर्णयाने त्याला तडा जाऊ देऊ नये असंही सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय.
समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या ऐतिहासिक निकालाने अशा समलिंगी संबंधांचं गुन्हेगारीकरण रोखलं होतं. मात्र केवळ यातून सगळे प्रश्न सुटले नाहीत. विवाहासाठीही मान्यता मिळावी यासाठी समलिंगी जोडप्यांकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
काय मत आहे याचिकाकर्त्यांचं?
समलैंगिक विवाह कायदेशीर मान्यता मिळाली तर समलैंगिकतेला सामाजिक मान्यता मिळेल, सोबतच विवाहानंतर सरोगशीच्या माध्यमातून मातृत्वाचा आणि पितृत्वाचा लाभ समलैंगिक जोडप्यांना घेता येईल. सध्याचा कायदा हा समलैंगिक जोडप्यांसाठी भेदभाव करणारा आहे, अशी तक्रार याचिकेत करण्यात आली आहे. स्पेशल मॅरेज अॅक्ट, 1954 या कायद्यानुसार समलैंगिक जोडप्यांना कायदेशीर आणि सामाजिक अधिकार नाकारले जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं नेहमीच आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण दिलं आहे. तशीच घटनात्मक ओळख समलैंगिक विवाहाला मिळावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.