आता खरी परीक्षा तर पुढेच आहे. पाचशे आणि हजारांच्या नोटा ज्यांनी आपल्या घरात साठवल्या होत्या, त्यांना बँकांमध्ये या नोटा बदलून मिळणार आहेत. मात्र तुम्ही दोन लाख रूपये किंवा त्यापेक्षा जास्त मूल्यांच्या पाचशे आणि हजारांच्या जुन्या नोटा बँकेत जमा केल्या, तर तुम्हाला ते पैसे तुमच्याकडे कधी, कुठून आणि कसे आले याचा तपशीलही द्यावा लागणार आहे. एवढंच नाही तर हा तपशील आयकर विभाग पडताळून पाहणार आहे.
मोदी सरकारच्या कालच्या पाचशे आणि हजारांच्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णयानंतर जे खातेदार बँकात नोटा जमा करण्यासाठी येतील आणि दोन लाख रूपये किंवा त्यापेक्षा जास्त मूल्याच्या नोटा जमा करतील, त्यांच्या व्यवहारावर आयकर खात्याची करडी नजर असणार आहे. दोन लाख रूपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाचशे आणि हजारांच्या नोटांद्वारे बँकेत आल्यावर त्या ग्राहकांची माहिती बँकानी आयकर विभागाला द्यायची आहे, असे आदेश बँकाना देण्यात आले आहेत.
या ग्राहकांकडून त्यांच्याकडील रूपयाचं समाधानकारक खुलासा आला नाही तर त्यांना त्यांच्या इनकम स्लॅबच्या प्रमाणात किमान 30 टक्के ते कमाल 120 टक्के दंडासह कर भरावा लागू शकतो.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत सध्या 17 लाख कोटी रूपये चलनात असल्याचं सांगितलं जातं. त्यापैकी तब्बल 88 टक्के रक्कम पाचशे आणि हजारांच्या नोटांमध्ये असते. भारतात असलेल्या एकूण काळ्यापैशांपैकी तब्बल 40 टक्के रक्कम ही रियल इस्टेट म्हणजेच जमिनींच्या व्यवहारात असल्याचं मानलं जातं. त्यापाठोपाठ सोन्याचा नंबर लागतो.
भारतात आज मितीला जवळपास 70 लाख कोटी रूपयाचं 25 हजार टन सोनं असल्याचं मानलं जातं. भारत दरवर्षी 750 ते 1000 टन सोन्याची आयात करतो. सोन्याची किरकोळ खरेदी विक्री ही बहुतेक काळ्या पैशांतच होत असते.
मोदी सरकारने सत्तेत आल्या आल्या सराफा बाजारात तयार होणाऱ्या काळ्या पैशाला निर्बंध घालण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला सराफ व्यापाऱ्यांनी मोठा विरोध केला तरी सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिलं. तरीही सोन्याच्या खरेदीविक्रीतून तयार होणाऱ्या काळ्या पैशाला म्हणावा असा लगाम बसला नाही. त्यामुळेच सरकारने आयडीएस म्हणजे उत्पन्न जाहीर करण्याची योजना आणली. त्यामध्ये आपल्या घरात साठवलेला काळा किंवा बेहिशेबी पैसा सरकारकडे जाहीर करायचा आणि त्या एकूण रकमेच्या 45 टक्के इतका कर एकदाच सरकारला द्यायचा अशी तरतूद होती. मात्र देशातल्या बड्या धेंडांनी या योजनेलाही म्हणावा असा प्रतिसाद दिला नाही.
सरकारी अंदाजानुसार, आयडीएस योजनेत फक्त 65250 कोटी रूपयांची बेहिशेबी मालमत्ता उघड झाली. त्यामुळेच आता मोदी सरकारने भारतीय चलनात असलेल्या पाचशे आणि हजार रूपयांच्या नोटाच रद्द करण्याचा रामबाण उपाय जारी केला. मोदी सरकारच्या या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा अपेक्षित परिणाम नाही झाला तरी चलनात असलेल्या बनावट नोटांना मात्र पूर्णपणे आळा बसणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अलीकडेच संसदेला दिलेल्या माहितीनुसार देशात दर दहा लाख बँक नोटांपैकी तब्बल 250 नोटा या बनावट किंवा नकली असतात. गेल्यावर्षी म्हणजे 2015 मध्ये रिझर्व बँकेने 30.43 कोटी रूपयांच्या तब्बल 6 लाख 32 हजार बनावट नोटा जप्त केल्या होत्या. त्यामुळे आता सरसकट पाचशे आणि हजारांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्यामुळे पाचशे आणि हजारांच्या बनावट नोटाही आपोआपच रद्द होणार आहेत.
संबंधित बातम्या
ज्यांच्याकडे काळा पैसा, त्यांनाच चिंता करण्याची गरज : मुख्यमंत्री
तुमच्या ATM वरुन किती पैसे काढू शकाल?
नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचं स्वागत : पवार
500, 1000 च्या नोटांसंबंधीच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर
नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर सोन्याचा दर वधारला
एकच फाईट, वातावरण टाईट, सोशल मीडियावर विनोदांची त्सुनामी