Karnataka Clears Private Jobs Quota : कर्नाटकातील खासगी कंपन्यांमध्ये गट क आणि ड मध्ये स्थानिकांना 100 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय वादात सापडला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 16 जुलै रोजी याची घोषणा केली होती. 24 तासांच्या आत त्यांनी 100 टक्के कोटा बिल संदर्भात सोशल मीडियावर केलेली पोस्ट काढून टाकली. मुख्यमंत्री पद हटवल्याबद्दल, राज्याचे कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी बुधवारी स्पष्टीकरण दिले. कर्नाटकमधील खासगी कंपन्यांच्या नोकऱ्यांमध्ये व्यवस्थापन नसलेल्या पदांसाठी 70 टक्के आणि व्यवस्थापन स्तरावरील कर्मचाऱ्यांसाठी 50 टक्के आरक्षण मर्यादित आहे.
वास्तविक सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळाने यासाठी नियम तयार केले आहेत. हे विधेयकही मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे. 18 जुलै रोजी विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच मोठ्या उद्योगांनी याला विरोध दर्शवला आहे.
कंपन्यांसाठी दोन अटी
या विधेयकानुसार, पात्र स्थानिक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास, कंपन्यांनी सरकार किंवा त्यांच्या एजन्सींच्या मदतीने त्यांना 3 वर्षांच्या आत प्रशिक्षण देण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. मात्र, त्यात एक अटही जोडण्यात आली आहे की, जर पात्र उमेदवार सापडले नाहीत तर कंपन्या या नियमातील तरतुदींमध्ये शिथिलता मिळावी यासाठी सरकारकडे अर्ज करू शकतात. सरकारची नोडल एजन्सी कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे रेकॉर्ड तपासून कर्मचाऱ्यांची माहिती घेऊ शकणार आहे. कोणत्याही कंपनीने या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास कंपनीवर दंड आकारला जाऊ शकतो.
20 टक्के गैर-कन्नड लोकसंख्या कर्नाटकात काम करते
कर्नाटकात कन्नड नसलेल्या लोकसंख्येपैकी 20 टक्के लोक काम करतात. बेंगळुरूमधील कंपन्यांमध्ये कन्नड नसलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 35 टक्के असल्याचा अंदाज आहे. त्यापैकी बहुतांश उत्तर भारत, आंध्र आणि महाराष्ट्रातील आहेत. 2011 च्या जनगणनेनुसार, बेंगळुरू शहरातील एकूण लोकसंख्येपैकी 50 टक्के लोक कन्नड नसलेले आहेत. अलीकडेच, बेंगळुरूमध्ये कन्नड भाषेच्या आवश्यकतेवर बराच काळ वाद झाला होता, त्यानंतर हिंदीत नावे लिहिलेले साईन बोर्ड तोडण्यात आले होते.
स्थानिकची व्याख्या काय आहे
कर्नाटक सरकारच्या विधेयकात स्थानिकाची व्याख्या करण्यात आली आहे. या विधेयकानुसार, कर्नाटकात जन्मलेला, 15 वर्षांपासून राज्यात राहत असलेला आणि अस्खलितपणे कन्नड बोलता, वाचता आणि लिहिता येतो, असा स्थानिक आहे.
सरकारच्या निर्णयावर औद्योगिक घराणे नाराज
कर्नाटक सरकारच्या खासगी कंपन्यांमध्ये आरक्षणाच्या निर्णयावर औद्योगिक घराण्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या विधेयकामुळे भेदभाव वाढेल आणि उद्योगांचे नुकसान होऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मणिपाल ग्लोबल एज्युकेशन सर्व्हिसेसचे अध्यक्ष मोहनदास पै यांनी हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, सरकारने आरक्षण अनिवार्य करण्याऐवजी कौशल्य विकास आणि उच्च शिक्षणावर अधिक खर्च करावा. कन्नडिगांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि इंटर्नशिपमध्ये अधिक गुंतवणूक केली पाहिजे. बायोकॉनचे अध्यक्ष किरण मुझुमदार शॉ म्हणाले की, या विधेयकाचा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेता म्हणून कर्नाटकच्या स्थितीवर परिणाम होऊ नये.
इतर महत्वाच्या बातम्या