Jammu Kashmir Ladakh High Court: जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने एका अपघात विमा प्रकरणातील अलीकडेच ग्राहक आयोगाने दिलेला आदेश कायम ठेवला आहे. या आदेशात असे म्हटले आहे की, जर विमाधारकाचा मृत्यू अपघातात पडून झालेल्या दुखापतीमुळे झाला असेल तर, जीवन विम्याचा दावा करण्याच्या प्रक्रियेसाठी एफआयआर दाखल करण्याची आवश्यकता नाही.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, "आम्ही आयोगाशी पूर्ण सहमत आहोत की अशा प्रकरणाच्या जीवन विमा पॉलिसी अंतर्गत केसची प्रक्रिया करण्यासाठी एफआयआरची नोंदणी करणे अनिवार्य नाही. ज्यात मृत विमाधारकाचा अपघात झाल्याचे सिद्ध करण्यासाठी इतर मुबलक पुरावे आहेत." न्यायमूर्ती संजीव कुमार आणि न्यायमूर्ती मोक्ष खजुरिया काझमी यांच्या खंडपीठाने श्रीनगर यांनी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध एलआयसीने दाखल केलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले आहे. ज्यात मृताच्या नातेवाईकांना 9 टक्के व्याजासह 6 लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.
प्रतिवादींच्या वडिलांनी मिळवलेल्या आयुर्विमा पॉलिसीमध्ये "Double Accident Benefit" कव्हरचा एक क्लॉज होता. ज्यामध्ये अशी तरतूद करण्यात आली होती की, पॉलिसी चालू असताना विमाधारकाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास, एलआयसी विम्याच्या दुप्पट रक्कम देईल. खटल्यातील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने निरीक्षण केले की, विमा पॉलिसीच्या वैधतेदरम्यान विमाधारक चुकून त्याच्या घराच्या व्हरांड्यावरून पडला आणि त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्याला जवळच्या रुग्णालयात नेले असता वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला.
त्यानंतर तिच्या मुलांनी एलआयसीला अपघाती मृत्यूची माहिती दिली. यासोबतच त्यांनी मृतकाचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याने दिलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र, कुपवाडा पोलिस स्टेशनने जारी केलेल्या मृत्यू प्रमाणपत्राची प्रत देखील दिली. यानंतर एलआयसीने विमाधारकाच्या अपघाती मृत्यूच्या संदर्भात एफआयआर दाखल करण्याच्या अनुपलब्धतेमुळे त्यावर प्रक्रिया केली जाऊ शकत नाही. तसेच पैसे दिले जाऊ शकत नाहीत, असे सांगून दावा नाकारला.
एलआयसीने दावा नाकारल्यानंतर मृताच्या नातेवाईकांनी श्रीनगरमधील आयोगासमोर तक्रार दाखल केली. जो या प्रकरणात संपूर्ण विचार आणि पुराव्यांचा आढावा घेऊन या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले की, या प्रकरणामध्ये व्यक्तीच्या अपघाती मृत्यूच्या संदर्भात एफआयआर नोंदविला गेला होता. हा दावा नाकारण्यास एलआयसी पात्र नाही. या आदेशाविरोधात एलआयसीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की आयोगाने घेतलेला दृष्टिकोन अप्रत्याशित असून कायदेशीर स्थितीशी पूर्णपणे सुसंगत आहे.