मुंबई: सर्वसामान्यांसाठीच्या कर्जाच्या हप्त्यात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) पतधोरण समितीची (MPC) पुढील आठवड्यात बैठक होणार आहे. त्यामध्ये रेपो दरात 35 पॉईंट्सने वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. देशातील वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी आरबीआयकडून हे पाऊल उचललं जाण्याची शक्यता आहे.
देशातील वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआयकडून रेपो दरात पुन्हा एकदा वाढ होण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबरमध्ये महागाई दर 6.77 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे, तरीही तो RBIच्या वर्षभरातील 2 ते 6 टक्के दरापेक्षा जास्त आहे.
यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा दर सरासरी 6.7 टक्के असेल आणि 2023-24 या आर्थिक वर्षात 5.2 टक्क्यांपर्यंत घसरेल अशी अपेक्षा अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
जागतिक स्तरावर वस्तूंच्या किमतीत झालेली घसरण हा एक मोठा दिलासा आहे. परंतु भारतातील मूळ चलनवाढ अजूनही सहा टक्क्यांच्या वरच आहे आणि ही चिंतेची बाब आहे. आपल्या देशात अन्नधान्याची महागाईदेखील उच्च आहे. त्याचा परिणाम ग्राहक महागाई दरावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चलनवाढीच्या आघाडीवर काहीसा दिलासा असला तरी आरबीआय यासंबंधी अधिक सतर्कतेने पाऊले उचलण्याची शक्यता आहे.
यूएस फेडरल रिझर्व्हकडून व्याज दरवाढीचा वेग कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. हा आरबीआय आणि इतर देशांच्या केंद्रीय बँकांसाठी मोठा दिलासा असणार आहे.
बहुतांश अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की आरबीआयने आताच आपले लक्ष चलनवाढीवरून विकासाकढे वळवणे हे घाईचं ठरेल. भारताने जुलै-सप्टेंबरमध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ची वाढ 6.3 टक्के नोंदवली होती.
रेपो रेट म्हणजे काय?
ज्या दराने बँका रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे घेते त्या दराला रेपो दर म्हणतात. रेपो दर वाढणं म्हणजे बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणे. तर, रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं. याचाच अर्थ आरबीआयने रेपो दरात वाढ केली तर सामान्यांच्या कर्जात वाढ होते.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना आहे. बँका रिझर्व्ह बँकेकडे पैसा जमा करतात. त्यावर त्यांना मिळणाऱ्या व्याजाला रिर्व्हस रेपो दर म्हणतात. रेपो दर आणि रिव्हर्स व्याज दरात अर्धा ते एक टक्क्यांचा फरक असतो.