RBI Monetary Policy : रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया (Reserve bank of india) आपल्या सलग आठव्या मौद्रिक धोरणामध्ये व्याज दर तसेच ठेवणार की त्यामध्ये बदल करणार याचं उत्तर दोन दिवसात मिळणार आहे. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या या आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या मौद्रिक धोरणासंबंधी आजपासून तीन दिवसीय बैठक होत आहे. त्यामुळे RBI आता बँकेचे व्याजदर कमी करुन ग्राहकांना दिलासा देणार की व्याजदर वाढवून ग्राहकांचा बोजा वाढवणार याचं उत्तर येत्या शुक्रवारी मिळणार आहे.
आरबीआयच्या या बैठकीनंतर व्याज दरासंबंधी नवं धोरण स्पष्ट होणार असून सामान्य ग्राहकांचा ईएमआय (EMI) कमी होणार की नाही हे स्पष्ट होईल. ग्राहकांना त्यांचा इएमआय कमी होण्यासाठी आता अजून काही काळ वाट पहावी लागणार आहे याचंही उत्तर मिळणार आहे.
आपल्या सातव्या मौद्रिक धोरणात कोरोनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता आरबीआयने महत्वाच्या घटकांमध्ये म्हणजे रेपो दर, रिव्हर्स रेपो दरामध्ये कोणताही बदल केला नव्हता. त्यामुळे रेपो दर हा 4 टक्के आणि रिव्हर्स रेपो दर हा 3.35 टक्के कायम राहिला होता. तसेच मार्जिनल स्टॅन्डिंग फॅसिलिटी रेट हा 4.25 टक्के आणि बॅंक दर हा 4.25 टक्के कायम राहिला होता.
मे 2020 मध्ये आरबीआयने आपल्या मौद्रिक धोरणात शेवटचा बदल केला होता. त्यावेळी रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दरात घट करण्यात आली होती. नंतरच्या सलग सात मौद्रिक धोरणात आरबीआयने कोणताही बदल केला नाही.
आरबीआयने या वर्षीचा विकास दर हा 9.5 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला होता. भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या संकटातून सावरत असून लसीकरणाची गती वाढेल तसं अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार असल्याचा विश्वास आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केला होता.
कोरोनाचा मोठा आर्थिक फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसला असून त्यामुळे गेल्या 40 वर्षात पहिल्यांदाच जीडीपीने निच्चांक गाठला होता. 2020-21 या वर्षासाठी जीडीपी -7.3 ने घसरला होता.
काय आहे रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर?
आरबीआय इतर बॅंकांना ज्या दराने कर्ज देते त्या दराला रेपो दर म्हटलं जातंय. आरबीआयकडून या साधनाचा वापर देशातील महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केलं जातं. याच्या उलट रिव्हर्स रेपो दर असतो. या दरानं आरबीआय बँकाकडून कर्ज घेते.
संबंधित बातम्या :