मुंबई: पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन ठरतात त्यामुळे आपल्याला ते महागात विकत घ्यावे लागते असा युक्तीवाद अनेकजण करतात. हे सत्य असले तरी पूर्ण सत्य आहे असं म्हणता येणार नाही. 2013 साली आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाची किंमत 110 डॉलर प्रति बॅरेल इतकी होती. मधल्या काळात 40 डॉलर प्रतिबॅरेलवर घसरली होती. आता ती जवळपास 65 डॉलर प्रतिबॅरेल इतकी झाली आहे.
मग 2013 च्या तुलनेत 2021 साली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती अर्ध्यावर असताना पेट्रोल मात्र इतकं महाग का मिळतय असाही प्रश्न पडतोय. त्याला कारण म्हणजे इंधनावरचा कर. आपल्या देशात पेट्रोल-डिझेल ग्राहकांच्या गाडीत जाण्यापूर्वी त्यावर भरमसाठ कर लावण्यात येतो. मग आपण एक लीटर पेट्रोल गाडीत टाकतो, त्यावेळी सरकारी तिजोरीत नेमकी किती रुपयांची भर पडते, हा प्रश्न अनेक वाहनचालकांना कायम पडतो.
पेट्रोल-डिझेलवरील अधिभार वाढल्यास दरांमध्येही वाढ होते. हा अधिभार म्हणजेच एक्साईज कर केंद्राच्या तिजोरीत जातो. तर राज्य सरकारकडून व्हॅटची आकारणी केली जाते. म्हणजेच पेट्रोल-डिझेलच्या प्रत्येक थेंबागणिक तुमच्या खिशाला चाट बसतो.
सन 2014 साली, ज्यावेळी यूपीएचे सरकार गेलं आणि भाजपचे सरकार सत्तेत आले त्यावेळी पेट्रोलवर 9.48 रुपये इतका कर तर पेट्रोलवर 3.56 रुपये इतका कर होता. आता त्यामध्ये जवळपास नऊ पटींनी वाढ झाली आहे.
सध्या केंद्र सरकारकडून पेट्रोलवर 32.98 प्रति लिटर तर डिझेलवर 31.83 रुपये प्रती लिटर इतका कर लागतो. आता यावरच कर थांबत नाही. राज्य सरकार त्यावर वेगळा कर लावते. महाराष्ट्र सरकार पेट्रोलच्या किंमतीवर 25 टक्के व्हॅट लावते तर डिझेलवर 21 टक्के व्हॅट लावते. आता यावरही अधिकचा सेस लावला जातो. पेट्रोलवर 10 रुपये प्रती लिटर तर डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर इतका सेस लावण्यात येतो.
आज 19 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत मुंबईत पेट्रोलची किंमत 25 पैशांनी वाढलं असून ते 97 रुपयावर पोहचलं आहे तर दिल्लीत पेट्रोलची किंमत या 31 पैशानी वाढली असून ती 90 रुपये 19 पैशावर पोहचली आहे. देशात सलगपणे अकराव्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत वाढ झाली आहे.
1 जुलै 2017 पासून देशात इंधनाचे दर रोज बदलण्यास सुरुवात झाली. महाराष्ट्र राज्यात 2015 साली काही ठिकाणी मोठा दुष्काळ पडला होता. त्यावेळच्या फडणवीस सरकारने इंधनावर 2 रुपये दुष्काळ कर लावला होता. सप्टेंबर 2016 साली या दुष्काळ करात एक रुपयांची वाढ करण्यात आली. एप्रिल 2017 साली पेट्रोलच्या किंमतीवर अतिरिक्त तीन रुपयांचा कर लावण्यात आला. हा दुष्काळ 2016 साली संपला.
2017 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने हायवे पासून 500 मीटरच्या अंतरातील दारुचे दुकाने बंद झाली. त्यावेळी राज्याचे महसूल बुडाले म्हणून पेट्रोलवर अतिरिक्त दोन रुपयांचा कर लावण्यात आला. नंतर 2018 साली ही दारुची दुकानं पुन्हा सुरु झाली.
दुष्काळ संपला आणि हायवे लगतची दारुची दुकाने परत सुरु झाली तरीही या दोन्ही गोष्टींचा पेट्रोलवरील कर हा सामान्य माणसाला भरावा लागत आहे. हे कमी की काय म्हणून महाविकास आघाडीच्या सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर मार्च 2020 साली एक रुपये आणि जून 2020 साली दोन रुपये प्रति लिटर इतका कर लावला.
पेट्रोलच्या एकूण दरातून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या तिजोरीत किती रुपये जातात, हे मुंबईतील पेट्रोलच्या दराचं उदाहरण घेऊन समजून घेऊया. आज मुंबईमध्ये 97 रुपयामध्ये पेट्रोलची विक्री होते. पण मूळ किंमत ही 31.53 इतकी आहे. म्हणजे 31.53 रुपयाला पेट्रोल पंपवाल्यांना पेट्रोल मिळते. त्यावर राज्य सरकारचा आणि केंद्राचा मिळून जवळपास 65 रुपये इतका कर लागतो आणि ते आपल्याला 97 रुपयाला मिळते. तेच डिझेलच्या बाबतीत आहे. डिझेलची मूळ किंमत 32.74 रुपये इतकी आहे. पण त्यावर राज्याचा आणि केंद्राचा मिळून जवळपास 50 रुपये इतका कर लागतो आणि ते आपल्याला जवळपास 84 रुपयांना मिळते.