Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयात आज रॅपिड फायर सुनावण्या (Rapid Fire Hearings) होणार आहेत. याच्या निर्णयाकडे अवघ्या देशाचं लक्ष लागून राहिलंय. दरम्यान, शुक्रवारी CJI रमण्णांचा (CJI Ramanna) शेवटचा कामकाजाचा दिवस आहे, त्याआधी ही तीन प्रकरण सुनावणीला कोर्टात घेण्यात आली आहेत. कोणती आहेत ही प्रकरणं?


1.बिल्किस बानो रेप केसमधील आरोपींच्या सुटकेविरोधात याचिका 


2.ईडी अर्थात पीएमएलए कायद्यातील जाचक तरतुदींविरोधातील पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी 


3.पेगॅसिस प्रकरणाची सुनावणी.. हेरगिरीसाठी इस्रायलकडून पेगॅसिस खरेदी केल्याचा आरोप आहे.



बिल्कीस बानोने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी
सन 2002 सालच्या गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या जातीय हिंसाचारात गर्भवती असलेल्या बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला झाला होता. बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणी जन्मठेप भोगत असलेल्या 11 जणांची सुटका करण्यात आली आहे. या गुजरात सरकारच्या निर्णयाविरोधात बिल्कीस बानोने सुप्रीम कोर्टाने याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी म्हणजेच आज सुनावणी होणार आहे.


मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने 21 जानेवारी 2008 रोजी बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरणात 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या सर्वांवर बिल्कीस बानो यांच्यावर बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणातील आरोपींनी 11 वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर त्यांनी आपल्याला माफी मिळावी अशी मागणी केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने गुजरात सरकारला या संबंधी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. गुजरात सरकारने यावर समिती नियुक्त केली होती. या समितीने सर्व 11 आरोपींच्या सुटकेचा निर्णय घेतला होता.  


पीएमएलए कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सुनावणी
Prevention of Money Laundering Act (PMLA) कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, ईडीचे हात बळकट करणाऱ्या(PMLA) कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्य न्यायालयाने गेल्या महिन्यात 27 जुलै रोजी फेटाळून लावल्या होत्या. पीएमएल कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या तब्बल 250 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्वांवर एकत्रित सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता.


दरम्यान, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. सरन्यायाधीश एन. व्ही रमण्णा यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी ही पुनर्विचार याचिका न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी दिलेल्या निर्णयाची आहे का? असे विचारले असताना याचिकाकर्त्याने होत तीच असल्याचे सांगितले. त्यानंतर सरन्यायाधीश आम्ही सुनावणीसाठी घेत असल्याचे म्हणाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जुलै रोजी याचिका फेटाळून लावताना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन देण्याच्या कठोर अटी कायम ठेवल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांच्या विरोधातील हा निकाल आहे. पीएमएलए कायद्यान्वये असलेली अटकेची तरतूद, शोध मोहिम, जप्तीची कारवाई, संपत्ती गोठवणे, दिलेला जबाब पुरावा म्हणून ग्राह्य धरणे, ईसीआयआर प्रत न देणे या ईडीच्या अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जुलैच्या निकालात शिक्कामोर्तब केले होते. हा निकाल संविधानाच्या कलम 20 आणि 21 द्वारे प्रदान केलेल्या मूलभूत संरक्षणांच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. 


पेगॅसिस प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी
देशभरातील 40 हून अधिक पत्रकार आणि महत्वाच्या नेत्यांवर पाळत ठेवल्याप्रकरणी चर्चेत आले. पेगॅसिस स्पायवेअरसंबंधी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र समितीने त्याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. आज या प्रकरणावर आज सुनावणी होणार आहे. 2017 मध्ये झालेल्या भारत-इस्रायल संरक्षण करारावेळी भारताने पेगाससची खरेदी केल्याचे वृत्त 'न्यूयॉर्क टाईम्स'ने दिले. त्यामुळे भारत इस्रायल संरक्षण कराराच्या चौकशीचे न्यायालयाने आदेश द्यावेत अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. अॅड. एम. एल. शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, "या कराराला संसदेने मान्यता दिली नव्हती. त्यामुळे तो रद्द करून करारासाठी वापरण्यात आलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी. याबरोबरच याप्रकरणी फौजदारी खटला दाखल करावा. शिवाय पेगासस स्पायवेअर खरेदी व्यवहार आणि सार्वजनिक निधीच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे न्यायालयाने आदेश द्यावेत."


'न्यूयॉर्क टाईम्स'च्या बातमीनुसार, मोदी सरकारनं 2017 साली संरक्षण सौद्याच्या पॅकेजमध्ये इस्त्रायलकडून पेगासस खरेदी केले आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सने 'द बॅटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉवरफुल सायबरवेपन' या शीर्षकाखाली दिलेल्या बातमीत म्हटले आहे की, इस्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुप जगभरातील गुप्तचर संस्थांना आपले पाळत ठेवणारे सॉफ्टवेअर विकत आहे' मोदी सरकारने पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलसोबत दोन अब्ज डॉलर्स (सुमारे 15 हजार कोटी रुपये) चा संरक्षण करार केला होता. यामध्ये स्पायवेअर पेगासस खरेदीचाही समावेश होता. या संरक्षण करारात भारताने काही शस्त्रास्त्रांसह क्षेपणास्त्र प्रणालीही खरेदी केली होती. दरम्यान, 'न्यूयॉर्क टाईम्स'च्या या दाव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले असून सरकार बेकायदेशीर हेरगिरी करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.